सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| विषय | मुख्य तथ्य | परीक्षा कोण |
|---|---|---|
| PRI अधिनियम | राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 | कानूनी आधार |
| तीन स्तर (संख्या) | GP: 11,341 | PS: 352 |
| महिला आरक्षण (PRIs) | 50% (संवैधानिक 33% से अधिक) | लिंग भागीदारी |
| महिलाओं ने जीता (2020 PRI चुनाव) | 52.8% पंचायत सीटें | परिणाम डेटा |
| ग्राम सभा बैठकें/वर्ष | न्यूनतम 4 (26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर) | संवैधानिक प्रावधान |
| सुनवाई का अधिकार अधिनियम | 2012; 21-दिन उत्तर; हेल्पलाइन 181 | शासन नवाचार |
| सुनवाई का अधिकार अधिनियम महत्व | विश्व का पहला पंचायत-स्तरीय सुनवाई कानून | राजस्थान की विशेषता |
| राजस्थान में PESA नियम | 2011 अधिसूचित; जनजातीय क्षेत्र सहमति अधिकार | जनजातीय शासन |
| सरपंच पति प्रवृत्ति | महिला सरपंच पर पुरुष नियंत्रण (प्रॉक्सी) | महिला सशक्तिकरण चुनौती |
| नगर निगम (संख्या) | 7 (जयपुर×2, जोधपुर×2, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर) | शहरी डेटा |
| राजस्थान में स्मार्ट सिटीज | 5: जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर | स्मार्ट सिटी योजना |
| 15वां वित्त आयोग (PRIs) | राष्ट्रीय स्तर पर ₹90,000 करोड़ (2021-26) | राजकोषीय विकेंद्रीकरण |
| राजस्थान SFC | 6वां SFC 2023 में गठित | राज्य राजकोषीय विकेंद्रीकरण |
| PESA मुख्य प्रावधान | जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण/खनन से पहले ग्राम सभा सहमति | जनजातीय अधिकार |
| ULB राजकोषीय चुनौती | स्वयं के राजस्व से केवल 20-40% व्यय | वित्तीय निर्भरता |