सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
पूर्वोत्तर विद्रोह
3.1 संरचनात्मक कारण
पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम) में अनेक संरचनात्मक कारणों से विद्रोह उभरे हैं:
- जातीय और जनजातीय पहचान: 220+ विशिष्ट जनजातीय समुदाय; भारत में समाहित ऐतिहासिक राज्य (मणिपुर, त्रिपुरा); मुख्यभूमि भारत से सांस्कृतिक विशिष्टता का बोध
- जनसांख्यिकीय दबाव: बांग्लादेश से आव्रजन; असम/त्रिपुरा में बंगाली बसाहट; मिज़ोरम से ब्रू प्रवासन
- आर्थिक सीमांतीकरण: समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों (तेल, वन, जैव विविधता) के बावजूद क्षेत्र अल्पविकसित; बुनियादी ढाँचे की कमी
- ऐतिहासिक शिकायतें: भारत से पूर्व की नागा लोगों की संप्रभुता की माँग; मणिपुर का विवादित विलय
- बाहरी समर्थन: कुछ समूहों को चीन (ऐतिहासिक — CPI-ML NE समूह), म्यांमार और बांग्लादेश से समर्थन मिला
3.2 प्रमुख विद्रोही समूह और स्थिति
| समूह | राज्य | विचारधारा | स्थिति (2025) |
|---|---|---|---|
| ULFA (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) | असम | असम संप्रभुता | विभाजित: ULFA(I) सक्रिय; ULFA(प्रो-वार्ता) युद्धविराम |
| NSCN(IM) | नागालैंड | नागा संप्रभुता, "नागालिम" | 1997 से शांति वार्ता; ढाँचागत समझौता 2015; अंतिम समझौता लंबित |
| NSCN(K-YA) | नागालैंड-म्यांमार | नागा संप्रभुता | सक्रिय; शांति वार्ता में नहीं |
| कुकी-ज़ो समूह | मणिपुर | कुकी मातृभूमि | 2023 हिंसा; केंद्र के साथ युद्धविराम; SoO (संचालन निलंबन) |
| मेईतेई अरम्बई टेंगोल | मणिपुर | मेईतेई वर्चस्ववादी | 2023 हिंसा में भूमिका |
| HNLC | मेघालय | ह्यन्नीवट्रेप संप्रभुता | घटी गतिविधि |
| ATTF/NLFT | त्रिपुरा | त्रिपुरा संप्रभुता | निरंतर अभियानों के बाद लगभग निष्क्रिय |
3.3 प्रमुख हालिया घटनाएँ
नागा शांति प्रक्रिया
1997 के NSCN(IM) के साथ युद्धविराम और 2015 ढाँचागत समझौते (PM मोदी और NSCN(IM) नेता थुइंगलेंग मुईवा द्वारा हस्ताक्षरित) के बाद से वार्ता NSCN(IM) की अलग नागा ध्वज और संविधान की माँग पर केंद्रित है — जो भारतीय संविधान से असंगत है। 2025 तक, 80+ वार्ता दौरों के बावजूद अंतिम समझौता मायावी बना हुआ है।
मणिपुर संकट (2023–24)
मेईतेई (घाटी-आधारित; बहुसंख्यक) और कुकी-ज़ो (पहाड़-आधारित; जनजातीय; ST दर्जा) समुदायों के बीच जातीय हिंसा मई 2023 में शुरू हुई, जब HC ने मेईतेई ST दर्जे की माँग पर विचार करने के लिए सरकार को निर्देश दिया।
- 200 से अधिक मृत, 60,000+ विस्थापित, 3,000+ घर जले
- SC ने स्वतः संज्ञान लिया; CBI जाँच कर रही है
- 2025 तक शांति अभी भी नाजुक
ब्रू-रियांग समझौता (जनवरी 2020)
केंद्र सरकार, मिज़ोरम, त्रिपुरा और ब्रू-रियांग समुदाय प्रतिनिधियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। 1997 में मिज़ोरम से त्रिपुरा भाग आए 37,000 ब्रू शरणार्थियों को भूमि, आवास और रोज़गार सहायता के साथ त्रिपुरा में स्थायी रूप से पुनर्वास किया गया। इसे शांति और सुलह का सफल मॉडल माना जाता है।