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त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| विषय | मुख्य विवरण | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| सर्वोच्च न्यायालय स्थापना | 28 जनवरी 1950 | संदर्भ |
| सर्वोच्च न्यायालय संरचना | CJI + अधिकतम 33 न्यायाधीश = कुल 34 | 5-अंकीय |
| सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कार्यकाल | 65 वर्ष तक | 5-अंकीय |
| उच्च न्यायालय न्यायाधीश कार्यकाल | 62 वर्ष तक | 5-अंकीय |
| भारत में उच्च न्यायालय (2025) | 25 | 5-अंकीय |
| राजस्थान उच्च न्यायालय | जोधपुर; स्था. 1949; जयपुर में पीठ | राज. संदर्भ |
| अनुच्छेद 32 | सर्वोच्च न्यायालय रिट अधिकारिता — मौलिक अधिकार | 5/10-अंकीय |
| अनुच्छेद 226 | उच्च न्यायालय रिट अधिकारिता — मौलिक अधिकार + कोई अन्य उद्देश्य | 5-अंकीय |
| अनुच्छेद 136 | विशेष अनुमति याचिका (SLP) | 5-अंकीय |
| न्यायिक समीक्षा का आधार | अनुच्छेद 13, 32, 226, 131–136 | 10-अंकीय |
| मूल संरचना उद्भव | Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) | 10-अंकीय |
| PIL प्रणेता | न्यायमूर्ति P.N. Bhagwati + न्यायमूर्ति V.R. Krishna Iyer | 5-अंकीय |
| Vishakha दिशानिर्देश | कार्यस्थल यौन उत्पीड़न (1997 सर्वोच्च न्यायालय) → POSH अधिनियम 2013 | 5/10-अंकीय |
| कॉलेजियम संरचना | CJI + 4 वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (1998 राष्ट्रपति संदर्भ) | 5/10-अंकीय |
| NJAC निरस्त | 2015, 4:1 बहुमत, न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन | 5/10-अंकीय |
| ई-कोर्ट चरण III बजट | ₹7,210 करोड़ (2023–2027) | 5-अंकीय |
| NJDG लंबित मामले | ~4.4 करोड़ (2025) | 5-अंकीय |
| FASTER प्रणाली | जेलों को सर्वोच्च न्यायालय आदेशों का डिजिटल प्रेषण (2021) | 5-अंकीय |
| Electoral Bonds मामला | 2024 — योजना असंवैधानिक घोषित | समसामयिकी 5-अंकीय |