मुख्य बिंदु

सर्वोच्च न्यायालय — स्थापना

• 28 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 124–147 के अंतर्गत स्थापित
• मूल, अपीलीय और परामर्शदात्री अधिकारिता है
• अंतिम अपीलीय न्यायालय और संविधान का संरक्षक

न्यायिक समीक्षा — संवैधानिक आधार

• विधायी और कार्यकारी कृत्यों की संवैधानिक वैधता परखने की शक्ति
• अनुच्छेद 13 के अंतर्गत निहित (मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य)
• अनुच्छेद 32/226 (रिट अधिकारिता) के अंतर्गत भी
• Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) में संविधान की मूल संरचना का भाग घोषित

न्यायिक सक्रियता और PIL — उद्भव

• अधिकारों की रक्षा और शासन दायित्वों के प्रवर्तन में न्यायालयों की सक्रिय भूमिका
• जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से सबसे अधिक दृश्यमान
• 1970 के दशक के उत्तरार्ध में न्यायमूर्ति P.N. Bhagwati और न्यायमूर्ति V.R. Krishna Iyer द्वारा प्रारंभ

उच्च न्यायालय — मूल तथ्य

• अनुच्छेद 214–231 के अंतर्गत गठित
• 2025 तक भारत में 25 उच्च न्यायालय
• नवीनतम: अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (2019 में स्थापित)
• प्रत्येक उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर मूल, अपीलीय और पर्यवेक्षी अधिकारिता

पाँच रिट — अनुच्छेद 32 एवं 226

• Habeas Corpus — बंदी को प्रस्तुत करो (अवैध हिरासत से सुरक्षा)
• Mandamus — कानूनी कर्तव्य पालन का आदेश
• Certiorari — अवर न्यायाधिकरण के आदेश को अपास्त करो
• Prohibition — अवर न्यायाधिकरण को अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने से रोको
• Quo Warranto — इस पद पर किस अधिकार से हो?

ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय निर्णय

• Shankari Prasad (1951) — संसद मौलिक अधिकार संशोधित कर सकती है
• Golaknath (1967) — संसद मौलिक अधिकार संशोधित नहीं कर सकती
• Kesavananda Bharati (1973) — मूल संरचना सिद्धांत स्थापित
• Maneka Gandhi (1978) — अनुच्छेद 21 को गरिमा तक विस्तारित किया
• Vishakha (1997) — कार्यस्थल यौन उत्पीड़न दिशानिर्देश

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना — तीन चरण

• चरण I (2007–2015): जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण
• चरण II (2015–2023): NJDG, केस प्रबंधन प्रणाली, ई-फाइलिंग, SMS अलर्ट
• चरण III (2023–2027): बजट ₹7,210 करोड़ — डिजिटल कोर्ट, वर्चुअल सुनवाई, ICJS, कागज़रहित न्यायालय

वर्चुअल कोर्ट — COVID-19 और आगे

• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा COVID-19 के दौरान मार्च 2020 में प्रारंभ
• 2025 तक वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से 24 लाख से अधिक मामले सुने गए
• FASTER प्रणाली न्यायालय आदेशों का जेलों और पुलिस तक डिजिटल प्रेषण सक्षम करती है

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG)

• सभी न्यायालयों में लंबित मामलों का वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है
• 2025 की शुरुआत में 4.4 करोड़ लंबित मामले
• केस मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) मामले की प्रगति ट्रैक करता है
• ई-फाइलिंग प्रणाली न्यायालय याचिकाओं का डिजिटल प्रस्तुतीकरण सक्षम करती है

कॉलेजियम प्रणाली — विकास

• सर्वोच्च और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया
• तीन न्यायाधीश मामलों से विकसित: S.P. Gupta (1982), SCAORA (1993), राष्ट्रपति संदर्भ (1998)
• NJAC अधिनियम (2015) न्यायिक स्वतंत्रता (मूल संरचना) का उल्लंघन मानते हुए निरस्त

न्यायिक अतिक्रमण — अवधारणा

• जब न्यायालय विधायी या कार्यकारी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं
• न्यायिक सक्रियता से भिन्न
• उदाहरण: क्रिकेट प्रशासन का सूक्ष्म प्रबंधन (BCCI मामला), गड्ढे मरम्मत के आदेश, स्पीड गवर्नर अनिवार्य करना
• परीक्षा की मूल थीम: न्यायिक सक्रियता (अधिकार संरक्षण) बनाम न्यायिक अतिक्रमण (शक्ति पृथक्करण) का विवाद

हालिया महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय निर्णय

• Navtej Singh Johar v. UoI (2018) — समलैंगिकता अपराध-मुक्त (धारा 377 IPC)
• Joseph Shine v. UoI (2018) — व्यभिचार कानून निरस्त
• Sabarimala (2018) — सभी आयु की महिलाओं का प्रवेश
• Electoral Bonds case (2024) — योजना असंवैधानिक घोषित