परिचय एवं संदर्भ

भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ, जिसने भारत के संघीय न्यायालय (1937–1950) और प्रिवी काउंसिल (स्वतंत्रता-पूर्व सर्वोच्च अपीलीय निकाय) की अधिकारिता ग्रहण की। यह नई दिल्ली में स्थित है और संविधान के भाग V, अध्याय IV (अनुच्छेद 124–147) के अंतर्गत गठित है।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायनिर्णयन से परे महत्त्व

सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका विवाद-निपटान से बहुत आगे जाती है। न्यायिक समीक्षा और जनहित याचिका के माध्यम से यह भारत के संवैधानिक लोकतंत्र में एक सक्रिय भागीदार बन गया है — अधिकारों की व्याख्या, शासन दायित्वों का प्रवर्तन और सार्वजनिक नीति को आकार देना, जिसकी कोई समानांतर वेस्टमिंस्टर-मॉडल न्यायपालिकाओं में नहीं है। यह विस्तृत भूमिका, जिसे लोकतांत्रिक सक्रियता के रूप में सराहा और कभी-कभी न्यायिक अतिक्रमण के रूप में आलोचना किया जाता है, भारतीय न्यायपालिका के विशिष्ट चरित्र को परिभाषित करती है।

ई-कोर्ट आयाम

ई-कोर्ट रूपांतरण, जो COVID-19 द्वारा नाटकीय रूप से त्वरित हुआ किंतु 2007 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना में निहित है, इस विषय का तीसरा आयाम है। यह 4 करोड़ से अधिक लंबित मामलों से ग्रस्त न्याय-वितरण प्रणाली का तकनीकी आधुनिकीकरण है।

लंबित संकट — पैमाना:

न्यायालय स्तर	लंबित मामले (2025)
सर्वोच्च न्यायालय	~80,000
उच्च न्यायालय	~62 लाख
जिला एवं अधीनस्थ	~3.8 करोड़
कुल	~4.4 करोड़