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| विषय | विवरण |
|---|---|
| भारत को वर्णित किया गया | "राज्यों का संघ" (Art 1) — "परिसंघ" नहीं |
| Union List विषय | 100 — केवल Parliament |
| State List विषय | 61 — राज्य विधानमंडल (मुख्यतः) |
| Concurrent List विषय | 52 — दोनों; विरोधाभास: केंद्रीय कानून प्रभावी (Art 254) |
| अवशिष्ट शक्तियाँ | Parliament — Art 248 (राज्य नहीं — USA के विपरीत) |
| Centre, State List को ओवरराइड करता है | Art 249, 250, 252, 253, 356 के माध्यम से |
| 42वाँ संशोधन राज्य→concurrent | 5 विषय स्थानांतरित: शिक्षा, वन, तौल और माप, वन्यजीव, HC में न्याय |
| Article 356 | राष्ट्रपति शासन — राज्य में संवैधानिक विफलता |
| Bommai मामले का वर्ष | 1994 — 9-न्यायाधीश पीठ |
| Bommai प्रमुख निर्णय | Art 356 न्यायिक समीक्षा के अधीन; Floor Test अनिवार्य |
| Sarkaria Commission वर्ष | 1983–87; Art 356 अंतिम उपाय के रूप में |
| Punchhi Commission वर्ष | 2007–10; अंतर्राज्य परिषद को संवैधानिक दर्जे की सिफारिश |
| Finance Commission — Art | Article 280 |
| 15th Finance Commission हस्तांतरण | राज्यों को विभाज्य पूल का 41% (2020–26) |
| उपकर — विभाज्य पूल? | नहीं — बाहर; राज्यों की शिकायत |
| GST Council — Article | Article 279A (101वाँ संशोधन 2016) |
| GST Council निर्णय बहुमत | मत का 3/4; Centre = 1/3; राज्य = 2/3 |
| NITI Aayog ने प्रतिस्थापित किया | Planning Commission (2015) |
| अंतर्राज्य परिषद — Article | Article 263 — 1990 में गठित |
| अखिल भारतीय सेवाएँ — Article | Article 312 — Rajya Sabha का प्रस्ताव |
| राज्यपाल नियुक्ति | PM की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा; राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद |
| S.R. Bommai महत्व | Art 356 के राजनीतिक दुरुपयोग का अंत; उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा |