सहकारी संघवाद व्यवहार में

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7.1 GST Council — सहकारी निर्णय-निर्माण का मॉडल

GST Council (Article 279A, 101वाँ संशोधन 2016) भारतीय संघवाद में सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार है। इसमें शामिल हैं:

Union Finance Minister (अध्यक्ष)
Union Minister of State for Finance
सभी राज्यों और विधायिका वाले UTs के Finance Ministers

निर्णय-निर्माण: भारित बहुमत से निर्णय — Centre के मत का 1/3 भार; सभी राज्यों के मत मिलकर 2/3 भार; निर्णयों के लिए कम से कम 3/4 मत आवश्यक। इससे राज्य अपने सामूहिक हित के विरुद्ध निर्णयों को रोक सकते हैं लेकिन कोई एक राज्य वीटो नहीं कर सकता।

महत्व: पहली बार संविधान ने सीधे नीति-निर्माण के लिए एक संयुक्त Centre-राज्य संस्थागत तंत्र बनाया। 17 से अधिक केंद्रीय और राज्य करों को समाहित किया। मासिक GST संग्रह ₹1.87 लाख करोड़ (मार्च 2024 — रिकॉर्ड उच्च)।

7.2 NITI Aayog — प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद

Governing Council: सभी मुख्यमंत्री + UTs के LG + उपाध्यक्ष + CEO।

संघवाद के तीन मॉडल:

सहकारी संघवाद — राज्य समान भागीदार; एक आकार सभी पर फिट नहीं
प्रतिस्पर्धी संघवाद — राज्यों को प्रदर्शन पर रैंक किया जाता है (SDG Index, Ease of Doing Business, Water Management Index, Health Index, Education Index)
असममित संघवाद — विशेष श्रेणी के राज्यों और NE/पर्वतीय राज्यों को अलग व्यवहार

Planning Commission से मुख्य अंतर: Planning Commission पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निधि आवंटित करती थी (Centre-तय आवंटन); NITI Aayog केवल सलाह देता है — निधि Finance Commission के हस्तांतरण और CSS के माध्यम से प्रवाहित होती है। राज्य अब केंद्रीय निकाय के "आवेदक" नहीं हैं।

7.3 अंतर्राज्यीय विवाद — नदी जल विवाद

Centre-राज्य और अंतर्राज्यीय संघर्ष का एक प्रमुख स्रोत। Article 262 प्रदान करता है कि Parliament कानून द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवादों का निर्णय कर सकती है; सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बाहर रखा गया है। Inter-State River Water Disputes Act 1956 ने एक अधिकरण तंत्र स्थापित किया।

चल रहे/हाल के अधिकरण:

Cauvery विवाद (Karnataka/Tamil Nadu — अंतिम आदेश 2018, SC का कई बार हस्तक्षेप)
Krishna नदी (Andhra Pradesh/Telangana/Maharashtra/Karnataka)
Ravi-Beas (Punjab/Haryana/Rajasthan)

राजस्थान के जल हित:

राजस्थान Ravi-Beas जल विवाद में एक प्रमुख पक्षकार रहा है — 1981 के Ravi-Beas Waters Agreement के अंतर्गत अपने हिस्से का दावा
इंदिरा गाँधी नहर (राजस्थान नहर) — भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर (~650 km) — Ravi-Beas जल से Punjab के हिस्से पूर्ण करने पर निर्भर
Chambal नदी (राजस्थान-मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना)