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संभावित प्रश्न एवं उत्तर
Q1 (5 अंक — 50 शब्द): मूल ढांचा सिद्धांत क्या है? कोई चार तत्व बताएं।
आदर्श उत्तर:
मूल ढांचा सिद्धांत, जो Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) में 7:6 बहुमत से स्थापित हुआ, यह मानता है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संवैधानिक प्रावधान में संशोधन कर सकती है किंतु संविधान की आवश्यक विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। मूल ढांचे के चार तत्व: (1) न्यायिक समीक्षा, (2) न्यायपालिका की स्वतंत्रता, (3) धर्मनिरपेक्ष चरित्र, (4) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। यह सिद्धांत असीमित संसदीय सर्वोच्चता को सीमित करता है।
(लगभग 55 शब्द)
Q2 (5 अंक — 50 शब्द): अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया समझाएं।
आदर्श उत्तर:
अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में अलग-अलग पारित होना आवश्यक है: (i) कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत, और (ii) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत। संघीय संतुलन को प्रभावित करने वाले प्रावधानों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन अनिवार्य है। राष्ट्रपति को सहमति देनी होगी और वह इसे रोक नहीं सकते। गतिरोध में फंसे संशोधनों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
(लगभग 57 शब्द)
Q3 (5 अंक — 50 शब्द): 42वें और 44वें संवैधानिक संशोधनों ने क्या बदलाव किए?
आदर्श उत्तर:
42वें संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" जोड़े, मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) सम्मिलित किए, सभी DPSPs को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्रधानता दी, और न्यायिक समीक्षा सीमित की। इसे "लघु-संविधान" कहा गया। 44वें संशोधन (1978) ने मुख्य बदलाव उलटे: संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया (अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना), न्यायिक शक्तियां बहाल कीं, और आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य की।
(लगभग 58 शब्द)
Q4 (10 अंक — 150 शब्द): "मूल ढांचा सिद्धांत एक रचनात्मक न्यायिक नवाचार है जो भारतीय संविधान की भावना को संरक्षित करता है।" ऐतिहासिक मामलों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
आदर्श उत्तर:
मूल ढांचा सिद्धांत संशोधन शक्ति को लेकर संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच एक दशक लंबे संघर्ष से उभरा। Golak Nath (1967) में न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। संसद ने 24वें संशोधन (1971) से असीमित संशोधन शक्ति का दावा किया। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने Kesavananda Bharati (1973) में एक सूक्ष्म संश्लेषण किया: संसद किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है किंतु संविधान की आवश्यक पहचान — उसकी सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक-गणतांत्रिक चरित्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा और संघवाद — को नष्ट नहीं कर सकती।
यह सिद्धांत संवैधानिक साहसिकता पर एक शक्तिशाली रोक साबित हुआ है। 39वां संशोधन (1975) — जो प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर करता था — Indira Gandhi v. Raj Narain (1975) में रद्द किया गया। 42वें संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा के व्यापक बहिष्करण को Minerva Mills (1980) में अवैध ठहराया गया। हाल ही में NJAC (99वां संशोधन, 2014) को 2015 में न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण रद्द किया गया।
आलोचक तर्क देते हैं कि यह सिद्धांत गैर-निर्वाचित न्यायाधीशों को निर्वाचित संसद पर वीटो शक्ति देता है। समर्थक कहते हैं कि यह संवैधानिक तानाशाही को रोकता है — वही खतरा जिसके प्रति डॉ. आंबेडकर ने चेताया था। इस सिद्धांत का गुण इसकी लचीलापन है: मूल ढांचे की सामग्री संपूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है, जिससे न्यायालय इसे संदर्भानुसार लागू कर सकते हैं। भारत के अनुभव ने दक्षिण एशियाई संविधानों (बांग्लादेश, पाकिस्तान) और वैश्विक शैक्षणिक संवैधानिक सिद्धांत को प्रभावित किया है।
(लगभग 178 शब्द)
Q5 (5 अंक — 50 शब्द): 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों का महत्व बताएं।
आदर्श उत्तर:
73वें संशोधन (1992) ने भाग IX और 11वीं अनुसूची (29 कार्य) जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया; 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए यही किया (भाग IXA, 12वीं अनुसूची के 18 कार्य)। दोनों ने राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और महिलाओं (1/3), SC/ST के लिए आरक्षण अनिवार्य किया। इन संशोधनों ने ग्राम पंचायतों पर गांधीवादी DPSP (अनुच्छेद 40) को क्रियान्वित किया।
(लगभग 56 शब्द)
Q6 (5 अंक — 50 शब्द): 9वीं अनुसूची क्या है और सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी उन्मुक्ति कैसे सीमित की?
आदर्श उत्तर:
9वीं अनुसूची (1951 में 1st संशोधन द्वारा जोड़ी गई) में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की चुनौती से मुक्त कानून हैं — मूलतः 13 भूमि सुधार कानून, अब 284 कानून। I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007) में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि 24 अप्रैल 1973 (Kesavananda तिथि) के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों को मूल ढांचे का उल्लंघन करने पर चुनौती दी जा सकती है।
(लगभग 55 शब्द)