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शब्दावली
| पद (EN) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| Basic Structure (मूल ढांचा) | संविधान की आवश्यक विशेषताएं जिन्हें संसद नष्ट नहीं कर सकती | Kesavananda Bharati (1973) |
| अनुच्छेद 368 | संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया | संविधान |
| विशेष बहुमत | सदस्यता का पूर्ण बहुमत + मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 | अनुच्छेद 368 |
| पूर्ण बहुमत | कुल सदस्यता का बहुमत (केवल उपस्थित का नहीं) | अनुच्छेद 368 |
| 9वीं अनुसूची | FR चुनौती से मुक्त कानूनों की सूची (1951 में जोड़ी) | 1st संशोधन |
| 10वीं अनुसूची | 52वें संशोधन द्वारा जोड़े गए दल-बदल विरोधी प्रावधान | 52वां संशोधन |
| 11वीं अनुसूची | पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्य | 73वां संशोधन |
| 12वीं अनुसूची | शहरी स्थानीय निकायों के 18 कार्य | 74वां संशोधन |
| संविधायी शक्ति | संविधान बनाने या उसमें संशोधन की शक्ति | अनुच्छेद 368 |
| न्यायिक समीक्षा | कानूनों/कार्यों की संवैधानिकता की न्यायालयीय समीक्षा की शक्ति | अनुच्छेद 13, 32, 226 |
| भावी अतिक्रमण | SC का निर्णय केवल भविष्य के मामलों पर लागू, अर्जित अधिकारों की रक्षा | Golak Nath (1967) |
| कॉलेजियम प्रणाली | न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करने वाला SC न्यायाधीशों का पैनल | Second Judges' Case (1993) |
| NJAC | न्यायिक नियुक्ति आयोग, 2015 में रद्द | 99वां संशोधन |
| GST परिषद | GST दरें तय करने के लिए केंद्र + राज्यों का संघीय निकाय | अनुच्छेद 279A (101वां संशोधन) |
| EWS आरक्षण | आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण | अनुच्छेद 15(6), 16(6) |
| दल-बदल विरोधी कानून | दल बदलने पर अयोग्यता; 10वीं अनुसूची | 52वां संशोधन (1985) |
| अनुच्छेद 300A | 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का कानूनी अधिकार (मौलिक नहीं) | 44वां संशोधन |
| सामंजस्यपूर्ण निर्वचन | FR और DPSPs में सामंजस्य स्थापित करने की व्याख्या पद्धति | Minerva Mills (1980) |
| प्रिवी पर्स | पूर्व रियासती शासकों को वार्षिक भुगतान, 1971 में समाप्त | 26वां संशोधन |
| अनुच्छेद 370 | J&K का विशेष दर्जा, 2019 में निरस्त, SC ने दिसंबर 2023 में सही ठहराया | संवैधानिक इतिहास |