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संभावित प्रश्न एवं उत्तर
प्रश्न 1 (5 अंक — 50 शब्द)
राजस्थान में त्रि-स्तरीय पंचायती राज ढाँचे का वर्णन करें और प्रत्येक स्तर की संस्थाओं की वर्तमान संख्या बताएं।
आदर्श उत्तर (हिंदी): राजस्थान का पंचायती राज (राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994; 73वाँ संशोधन) तीन स्तरों पर: 33 जिला परिषद (जिला स्तर), 365 पंचायत समितियाँ (मध्यवर्ती स्तर), 11,194 ग्राम पंचायतें (ग्राम स्तर) — 2024-25। महिलाओं को 50% आरक्षण, संवैधानिक न्यूनतम 1/3 से अधिक।
प्रश्न 2 (5 अंक — 50 शब्द)
2024-25 में राजस्थान में MGNREGS का प्रदर्शन क्या है? तीन प्रमुख आँकड़े बताएं।
आदर्श उत्तर (हिंदी): 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) राजस्थान MGNREGS: (1) ₹7,676.98 करोड़ कुल व्यय; (2) 53.28 लाख परिवार नियोजित; (3) 2,309.72 लाख मानव-दिवस सृजित। 1.27 लाख परिवारों ने 100 दिन पूरे किए — राज्य के सूखा-प्रवण जिलों में ग्रामीण रोजगार का प्रभावी संचालन।
प्रश्न 3 (5 अंक — 50 शब्द)
स्वामित्व योजना क्या है और राजस्थान में इसकी क्या प्रगति हुई है?
आदर्श उत्तर (हिंदी): स्वामित्व योजना (24 अप्रैल 2020, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) ड्रोन सर्वेक्षण से ग्रामीण आबादी क्षेत्र का मानचित्रण कर संपत्ति पट्टे बनाती है। राजस्थान में 36,352 में से 35,955 गाँवों में सर्वेक्षण पूर्ण; 6,85,935 पट्टे वितरित — बैंक ऋण हेतु भूमि का उपयोग संभव।
प्रश्न 4 (5 अंक — 50 शब्द)
मार्च 2026 में पारित राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 का क्या महत्व था?
आदर्श उत्तर (हिंदी): राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 (8-9 मार्च 2026 पारित) ने 1994 अधिनियम की धारा 19 — 31 वर्षीय दो-बच्चा मानदंड — समाप्त किया जो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित करता था। कुष्ठ रोग-आधारित अयोग्यता भी हटाई। भारत का TFR अब प्रतिस्थापन स्तर 2.0 पर।
प्रश्न 5 (10 अंक — 150 शब्द)
राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं को निधि हस्तांतरण में 15वें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग की भूमिकाओं की आलोचनात्मक तुलना करें।
आदर्श उत्तर (हिंदी): 15वाँ वित्त आयोग (FC) और छठा राज्य वित्त आयोग (SFC) — दोनों PRI हस्तांतरण माध्यम, परंतु संवैधानिक आधार, दायरा और पैमाने में भिन्न।
संवैधानिक आधार: 15वाँ FC — अनुच्छेद 280 (राष्ट्रीय निकाय; 2021-26; अध्यक्ष: N.K. सिंह); 6वाँ SFC — अनुच्छेद 243-I (राज्य निकाय; 73वाँ संशोधन अनिवार्य)।
2024-25 डेटा: 15वाँ FC — बजट ₹4,100 करोड़, हस्तांतरित ₹2,203.29 करोड़, 42,028 कार्य पूर्ण; 6वाँ SFC — बजट ₹4,000 करोड़, हस्तांतरित ₹621.07 करोड़, 37,394 कार्य पूर्ण। FC हस्तांतरण दर (53.7%) SFC (15.5%) से अधिक — राज्य प्रशासनिक बाधाएँ।
निधि संरचना: 15वाँ FC — 60% बंधित (स्वास्थ्य + स्वच्छता, SDG 3 और 6 संरेखित) + 40% अबंधित; 6वाँ SFC — GP:PS:ZP = 75:20:5 — ग्राम स्तरीय शासन को प्राथमिकता।
पूरकता: MGNREGS (₹7,676.98 करोड़, 53.28 लाख परिवार) के साथ मिलकर राजस्थान की ग्रामीण सार्वजनिक वित्त संरचना बनाते हैं। दोनों मिलकर पूरक हैं — 15वाँ FC बुनियादी ढाँचे एवं सेवा वितरण; 6वाँ SFC परिचालन शासन को निधि देता है।