समसामयिकी संबंध

हालिया विकास:

1. दो-बच्चा मानदंड समाप्त (मार्च 2026):
राजस्थान विधानसभा ने 8-9 मार्च 2026 को पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 पारित किया, जिसने 1994 अधिनियम की धारा 19 — 31 वर्षीय दो-बच्चा मानदंड — को समाप्त किया। यह मानदंड स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता था और 1995 में CM भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में जोड़ा गया था। कुष्ठ रोग-आधारित अयोग्यता भी एक साथ हटाई गई। यह सुधार वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद — सभी स्तरों की पात्रता को प्रभावित करता है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रतिस्थापन स्तर (2.0) पर भारत की TFR का उल्लेख किया।

2. विकसित गाँव-वार्ड अभियान (19 मार्च 2026):
CM भजनलाल शर्मा ने 'विकसित गाँव-वार्ड अभियान' (19 मार्च–15 मई 2026) लॉन्च किया। इसके अंतर्गत विकसित राजस्थान 2047 के तहत सभी 11,341 ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों के लिए नागरिक सुझावों को समाहित करते हुए बॉटम-अप विकास मास्टर प्लान तैयार करने का अधिदेश है। यह राज्य का सबसे व्यापक विकेंद्रीकृत नियोजन अभ्यास है।

3. विकसित राजस्थान 2047 हेतु ग्राम एवं वार्ड मास्टर प्लान (10-13 मार्च 2026):
CM ने घोषणा की कि 11,341 ग्राम पंचायतों में नागरिक सुझावों को समाहित करते हुए सभी गाँवों एवं वार्डों के मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। यह पंचायती राज को विकसित राजस्थान 2047 एजेंडे से स्पष्ट रूप से जोड़ता है।

4. बामनवास कंकर — पहली पूर्णतः जैविक-प्रमाणित पंचायत (जनवरी 2026):
कोटपूतली-बहरोड़ जिले की बामनवास कंकर पंचायत राजस्थान एवं उत्तर-पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक-प्रमाणित पंचायत बनी। COFED समर्थन से 100% रासायनिक-मुक्त खेती की प्रतिबद्धता। परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और PM प्रणाम योजना के अनुरूप।

5. NCDC अनुदान-सहायता (जुलाई 2025):
केंद्रीय कैबिनेट ने 4 वर्षों (2025-26 से 2028-29) में ₹2,000 करोड़ की अनुदान-सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुमोदित की, जिससे 13,288 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के 2.9 करोड़ सदस्य प्रभावित होंगे — राजस्थान में ग्रामीण सहकारी ऋण पर सीधा प्रभाव।

समसामयिकी से संभावित परीक्षा प्रश्न:

1. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2026 का क्या महत्व था? किस प्रावधान में संशोधन किया गया? [उत्तर संकेत: धारा 19 हटाई; दो-बच्चा मानदंड (1995); 31 वर्ष बाद; कुष्ठ रोग अयोग्यता भी हटाई; TFR 2.0]

2. 'विकसित गाँव-वार्ड अभियान' क्या है और यह राजस्थान में विकेंद्रीकृत विकास नियोजन से कैसे संबंधित है? [उत्तर संकेत: 19 मार्च 2026 लॉन्च; 15 मई 2026 तक; 11,341 GP; बॉटम-अप मास्टर प्लान; विकसित राजस्थान 2047]

3. राजस्थान की PRI को निधि हस्तांतरण में 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की भूमिका डेटा सहित अंतर करें। [उत्तर संकेत: 15वाँ FC केंद्रीय; SFC राज्य (अनुच्छेद 243-I); 15वाँ FC: ₹4,100 करोड़ बजट, ₹2,203.29 करोड़ हस्तांतरित, 42,028 कार्य; 6वाँ SFC: ₹4,000 करोड़ बजट, ₹621.07 करोड़ हस्तांतरित, 37,394 कार्य; 60% बंधित + 40% अबंधित; GP:PS:ZP = 75:20:5]