पिछले वर्षों के प्रश्न विश्लेषण

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पूछे गए प्रश्न

इस विषय के लिए कोई पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उपलब्ध नहीं हैं। ग्राउंडिंग डेटा के अनुसार, यह विषय 2013, 2016, 2018, 2021, 2023 और 2024 में आयोजित छह परीक्षाओं में RAS मुख्य परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया। विषय #31 (आर्थिक संकेतक) संशोधित RPSC 2026 मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में नई प्रविष्टि है।

RPSC क्या परखता है (आस-पास के विषयों और पाठ्यक्रम पैटर्न के आधार पर)

हालाँकि इस विषय के लिए कोई PYQ नहीं है, पूर्व परीक्षाओं में इकाई 2 (अर्थशास्त्र) में RPSC के पैटर्न बताते हैं:

डेटा-आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न: RPSC शुद्ध परिभाषा प्रश्न नहीं पूछता — यह विशिष्ट राज्य डेटा का उपयोग करके "मूल्यांकन," "आलोचनात्मक परीक्षण" या "आकलन" पूछता है।
तुलनात्मक प्रश्न: RPSC राजस्थान बनाम राष्ट्रीय तुलना पसंद करता है। प्रति व्यक्ति आय अंतर, राष्ट्रीय से SDG स्कोर अंतर, MPI तुलना — सब प्रमुख तुलनात्मक प्रश्न सामग्री हैं।
योजना-जुड़ा विश्लेषण: समावेशी विकास के प्रश्न लगभग निश्चित रूप से विशिष्ट कल्याण योजनाओं (चिरंजीवी, MGNREGS, IGEGS) से जुड़े होंगे।
परिकल्पना-जुड़े प्रश्न: चूँकि विकसित राजस्थान 2047 वर्तमान सरकार का प्रमुख ढाँचा है, 2026 परीक्षा में इस पर सीधे प्रश्न अपेक्षित हैं।

आवृत्ति और प्रवृत्ति

उपस्थिति: हालिया 5 परीक्षाओं (2013, 2016, 2018, 2021, 2023) में 0 में से 0
प्रवृत्ति: बढ़ती — संशोधित 2026 पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से नामित; वर्तमान राजनीतिक-आर्थिक संदर्भ (राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन, विकसित भारत 2047) इसे अधिक परीक्षणीय बनाता है।
अंक सीमा: उपलब्ध नहीं (कभी प्रकट नहीं हुआ); पाठ्यक्रम भार के आधार पर अपेक्षित सीमा: 5-10 अंक।

2026 पूर्वानुमान

टियर 5 / नया-अंतराल स्थिति और संशोधित पाठ्यक्रम जोर को देखते हुए, 2026 परीक्षा में इस विषय पर पहली बार प्रश्न आने की अत्यधिक संभावना है। तीन सबसे संभावित प्रश्न प्रकार:

5-अंक तथ्यात्मक: GSDP परिभाषित करें। 2024-25 में राजस्थान का GSDP और प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय औसत से इसकी तुलना कैसे है?
10-अंक विश्लेषणात्मक: "आलोचनात्मक परीक्षण करें कि राजस्थान की विकसित राजस्थान 2047 परिकल्पना वास्तविक और संभावित GSDP के बीच अंतर पाटने का प्रस्ताव कैसे करती है और इसकी उपलब्धि में कौन सी संरचनात्मक बाधाएँ हैं।"
10-अंक मूल्यांकनात्मक: "सतत विकास लक्ष्यों पर राजस्थान के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें, सफलताओं और ध्यान-आवश्यक क्षेत्रों को उजागर करें।"

RPSC परीक्षक समावेशी विकास को विशिष्ट कल्याण योजनाओं से भी जोड़ सकता है: "चिरंजीवी और MGNREGS राजस्थान में समावेशी विकास में कैसे योगदान करते हैं? MPI डेटा का उपयोग करें।"