अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष — कार्य और भारत

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) — कार्य और भारत

4.1 IMF — पृष्ठभूमि और संरचना

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स में हुई और यह मार्च 1947 में परिचालन में आया। यह 190 सदस्य देशों (2024 तक) के साथ एक सहकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मुख्यालय वाशिंगटन D.C. में है। वर्तमान प्रबंध निदेशक: क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा (बुल्गारिया) — अक्टूबर 2019 से।

IMF शासन:

• गवर्नर बोर्ड: प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर (आमतौर पर वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक गवर्नर); सर्वोच्च निर्णय-निर्माण निकाय
• कार्यकारी बोर्ड: दैनिक संचालन के लिए 24 कार्यकारी निदेशक; प्रमुख शेयरधारकों के अपने ED हैं; भारत एक निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है
• कोटा प्रणाली: प्रत्येक सदस्य का कोटा निर्धारित करता है: (क) मतदान शक्ति, (ख) IMF वित्तपोषण तक पहुँच, (ग) SDR आवंटन। भारत का कोटा: SDR 13,114.4 मिलियन (2.75% हिस्सा — 13वाँ सबसे बड़ा)

कोटा समीक्षा: कोटे की 16वीं सामान्य समीक्षा दिसंबर 2023 में पूरी हुई — कुल कोटे में 50% की वृद्धि; भारत ने आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए कोटा सुधार पर जोर दिया।

4.2 IMF के मूल कार्य

कार्य 1: निगरानी (आर्थिक स्वास्थ्य निगरानी)

• अनुच्छेद IV परामर्श: प्रत्येक सदस्य के साथ वार्षिक द्विपक्षीय परामर्श; IMF कर्मचारियों द्वारा आर्थिक नीतियों का आकलन
• विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO): वैश्विक और देश-स्तरीय वृद्धि, मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने वाला द्विवार्षिक प्रकाशन
• वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (GFSR): द्विवार्षिक वित्तीय प्रणाली जोखिम आकलन
• राजकोषीय मॉनिटर: वैश्विक राजकोषीय स्थितियों का वार्षिक आकलन
• IMF का अप्रैल 2025 WEO: वैश्विक वृद्धि 2.8% (2025); भारत 6.2% (2025-26)

कार्य 2: वित्तीय सहायता (ऋण देना)
IMF भुगतान-संतुलन (BoP) कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य देशों को वित्तपोषण प्रदान करता है:

सुविधा	किसके लिए	शर्तें
स्टैंड-बाय व्यवस्था (SBA)	अल्पकालिक BoP समस्याओं वाले देश	12-24 माह; बाज़ार दरें
विस्तारित निधि सुविधा (EFF)	संरचनात्मक BoP समस्याएँ	3-4 वर्ष; बाज़ार से कम
लचीली ऋण रेखा (FCL)	मजबूत बुनियाद वाले देश	एहतियाती; कोई शर्त नहीं
गरीबी कमी और विकास ट्रस्ट (PRGT)	निम्न-आय देश	रियायती; शून्य ब्याज
लचीलापन और स्थिरता ट्रस्ट (RST)	जलवायु-संवेदनशील सदस्य	दीर्घकालिक; रियायती

भारत का IMF आपातकालीन वित्त इतिहास:

• भारत ने 1981 में IMF से ऋण लिया (विस्तारित निधि सुविधा, $5.8 अरब) — इंदिरा गाँधी सरकार, तेल मूल्य झटका
• 1991 में भारत ने BoP संकट से निपटने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड को 68 टन सोना गिरवी रखा — औपचारिक ऋण नहीं; सोना महीनों में वापस कर दिया
• 1993 के बाद से भारत किसी IMF कार्यक्रम में नहीं — राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक

कार्य 3: तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास
IMF कर नीति और प्रशासन, व्यय प्रबंधन, मौद्रिक और विनिमय दर नीति, बैंकिंग पर्यवेक्षण, सांख्यिकी पर तकनीकी सहायता प्रदान करता है। भारत को GST कार्यान्वयन पर IMF की विशेषज्ञता-साझाकरण सहायता मिली।

4.3 विशेष आहरण अधिकार (SDR)

SDR क्या है?
SDR (विशेष आहरण अधिकार) IMF द्वारा 1969 में सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार को पूरक करने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। SDR कोई मुद्रा नहीं है — यह IMF सदस्यों की स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मुद्राओं पर एक दावा है।

SDR टोकरी (हर 5 वर्षों में समीक्षा):

मुद्रा	भार
अमेरिकी डॉलर	43.38%
यूरो	29.31%
चीनी युआन (रेनमिनबी)	12.28%
जापानी येन	7.59%
ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग	7.44%

चीनी युआन को अक्टूबर 2016 में SDR टोकरी में शामिल किया गया — वैश्विक व्यापार और वित्त में चीन की बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाते हुए। युआन का समावेश चीन के वित्तीय वैश्वीकरण का एक बड़ा मील का पत्थर था।

2021 SDR आवंटन — इतिहास का सबसे बड़ा:
अगस्त 2021 में, IMF ने COVID-19 से उबरने के दौरान वैश्विक भंडार को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों को उनके IMF कोटे के अनुपात में SDR 456.5 अरब (लगभग $650 अरब) आवंटित किए। यह IMF के इतिहास का सबसे बड़ा SDR आवंटन था (पिछला 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान SDR 182.6 अरब था)।

भारत का SDR आवंटन (2021): भारत को SDR 12.57 अरब (~$17.86 अरब) प्राप्त हुए — RBI के भंडार में जमा; इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और SDR होल्डिंग बढ़ी।

SDR का पुनर्निर्देशन: धनी देशों ने विकासशील देशों को IMF के RST और PRGT के माध्यम से अपने अप्रयुक्त SDR आवंटन को पुनर्निर्देशित करने का वचन दिया। भारत ने RST को SDR 500 मिलियन पुनर्निर्देशित करने का वचन दिया।