उभरती संस्थाएँ एवं वैश्विक आर्थिक शासन

सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन

6.1 G-20 और वैश्विक आर्थिक समन्वय

G-20 (बीस का समूह) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है — यह वैश्विक GDP का 85%, वैश्विक व्यापार का 75%, और विश्व जनसंख्या का 60% प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 19 देश + EU + अफ्रीकी संघ (2023 में जोड़ा गया) शामिल हैं।

भारत की G20 अध्यक्षता (2022-23):

भारत ने दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की।
थीम: "वसुधैव कुटुम्बकम — एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य"
प्रमुख उपलब्धियाँ:
- नई दिल्ली घोषणापत्र (सितंबर 2023)
- अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाना
- विकासशील देशों के लिए ऋण पुनर्गठन ढाँचे (सामान्य ढाँचे) में प्रगति
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) एजेंडा
भारत ने वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना रिपॉजिटरी (GDPIR) लॉन्च किया — India Stack (UPI, आधार, DigiLocker) को वैश्विक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया।

G20 वित्तीय समावेशन एजेंडा: भारत ने वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (GPFI) को आगे बढ़ाया — डिजिटल भुगतान, विकास के लिए फिनटेक, महिलाओं का वित्तीय समावेशन।

6.2 एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)

स्थापना: 2016 (चीन द्वारा 2013 में प्रस्तावित)
मुख्यालय: बीजिंग, चीन
सदस्य: 109 सदस्य (अनुमोदित, 2024) — UK, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत सहित
उद्देश्य: एशिया और उससे परे बुनियादी ढाँचे में निवेश; ADB और विश्व बैंक का पूरक
शासन: चीन 26.6% शेयर और मत रखता है (सबसे बड़ा); भारत 8.52% (तीसरा सबसे बड़ा); रूस 6%
भारत का AIIB ऋण पोर्टफोलियो: लगभग $10+ अरब (2024) — मेट्रो परियोजनाएँ, राजमार्ग, नवीकरणीय ऊर्जा
आलोचना: चीनी वर्चस्व की चिंता, AAA रेटिंग प्रमाणित (2018)

6.3 नया विकास बैंक (NDB) — BRICS बैंक

स्थापना: जुलाई 2014 (फोर्टालेज़ा, ब्राज़ील BRICS शिखर सम्मेलन); परिचालन 2016
मुख्यालय: शंघाई, चीन
संस्थापक BRICS सदस्य: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका — समान शेयरधारिता (शुरू में 20% प्रत्येक)
नए सदस्य (2021-24): बांग्लादेश, UAE, मिस्र, उरुग्वे, इथियोपिया — अब 9 सदस्य
उद्देश्य: BRICS और अन्य विकासशील देशों के लिए बुनियादी ढाँचा और सतत विकास वित्तपोषण
NDB के पहले अध्यक्ष: K.V. कामत (भारत), 2015-2020
भारत के NDB ऋण: $13+ अरब अनुमोदित परियोजनाओं में (2024) — मेट्रो, सिंचाई, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा
प्रारंभिक अधिकृत पूँजी: $100 अरब (भुगतान: $10 अरब BRICS राष्ट्रों से)

6.4 वैश्विक ऋण संकट और सामान्य ढाँचा

2021-2025 का एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक मुद्दा: COVID के बाद विकासशील देशों में ऋण संकट। ज़ाम्बिया, घाना, श्रीलंका, इथियोपिया, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देश चूक गए या ऋण पुनर्गठन की ओर बढ़े।

ऋण सेवा निलंबन पहल (DSSI) से परे ऋण उपचार के लिए G20 सामान्य ढाँचा:

निम्न-आय देशों के ऋण पुनर्गठन के लिए G20 (नवंबर 2020) में सहमत
HIPC पहल के तहत DSSI के पात्र देशों को कवर करता है
भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए ज़ाम्बिया और इथियोपिया के ऋण पुनर्गठन चर्चाओं में सहायता की
चुनौती: चीन का द्विपक्षीय ऋण देना (BRI ऋण) ऋण पुनर्गठन को जटिल बनाता है — चीन हेयरकट का विरोध करता है।

वैश्विक विकास वित्त संस्थाओं का तुलनात्मक विवरण:

संस्था	स्थापना	मुख्यालय	सदस्य	फोकस	भारत की भूमिका
IMF	1944	वाशिंगटन D.C.	190	BoP सहायता, निगरानी	SDR 13,114M कोटा; 13वाँ सबसे बड़ा
विश्व बैंक (IBRD+IDA)	1944	वाशिंगटन D.C.	189	विकास वित्त	प्रमुख IBRD उधारकर्ता ($25B)
WTO	1995	जिनेवा	166	व्यापार नियम	संस्थापक सदस्य; खाद्य सुरक्षा समर्थक
ADB	1966	मनीला	68	एशिया बुनियादी ढाँचा	भारत: $14B पोर्टफोलियो
AIIB	2016	बीजिंग	109	एशिया बुनियादी ढाँचा	8.52% हिस्सा — तीसरा सबसे बड़ा
NDB	2016	शंघाई	9 (BRICS+)	BRICS बुनियादी ढाँचा	$13B+ अनुमोदित ऋण