परिचय — सामाजिक क्षेत्र एवं मानव विकास

सामाजिक क्षेत्र क्या है?

सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, जल, खाद्य सुरक्षा, रोजगार और कल्याण अंतरणों में सरकारी व्यय एवं कार्यक्रम शामिल हैं। ये सभी मानवीय क्षमताओं को बेहतर बनाने और असमानता को कम करने के उद्देश्य से हैं। भारत के मानव विकास परिणाम, हालाँकि उल्लेखनीय रूप से सुधरे हैं, आकांक्षाओं से पीछे हैं: भारत UNDP Human Development Index (HDI) 2023 में HDI 0.644 के साथ 193 में से 134वें स्थान पर है।

संवैधानिक अधिदेश

राज्य नीति के निदेशक तत्व (भाग IV) राज्य को जीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने (अनु. 39), समान काम के लिए समान वेतन (अनु. 39), तथा काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार (अनु. 41) का निर्देश देते हैं। न्यायोचित कार्य परिस्थितियाँ (अनु. 42) और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल (अनु. 45) भी अनिवार्य हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने प्रमुख सामाजिक सेवाओं को स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित किया।

बजट 2025-26 — सामाजिक क्षेत्र आवंटन

• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: ₹98,311 करोड़
• शिक्षा (स्कूल + उच्च): ₹1,24,638 करोड़
• श्रम एवं रोजगार: ₹8,379 करोड़
• आवास एवं शहरी मामले: ₹96,168 करोड़
• जल शक्ति (JJM + PMKSY): ₹1,00,154 करोड़

RAS 2026 के लिए यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की 2013 (वित्तीय समावेशन), 2018 और 2021 (PM Rojgar Protsahan Yojana) में परीक्षा हो चुकी है। 2026 के प्रश्नपत्र में नए आयाम होंगे: Ayushman Bharat विस्तार, PMGKAY का NFSA में विलय, NEP 2020 कार्यान्वयन, और PLFS बेरोज़गारी डेटा। 5-अंक प्रश्न प्रारूप योजना-विशिष्ट प्रश्नों के लिए एकदम उपयुक्त है।

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