मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा

सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन

3.1 मौद्रिक नीति ढाँचे का विकास

2016 से पहले — बहु-संकेतक दृष्टिकोण: RBI विनिमय दर, ऋण वृद्धि, मुद्रास्फीति, विकास जैसे अनेक संकेतकों का उपयोग करता था — बिना किसी एकल सर्वोच्च अधिदेश के। इससे नीति में अस्पष्टता और अप्रत्याशित दर निर्णय होते थे।

2013 — उर्जित पटेल समिति: लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को CPI हेडलाइन को लक्ष्य चर के रूप में अपनाने और स्वतंत्र MPC गठित करने की सिफारिश की।

2016 — औपचारिक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: नए ढाँचे को औपचारिक बनाने के लिए RBI अधिनियम 1934 (वित्त अधिनियम 2016) में संशोधन किया गया। प्रमुख बदलाव:

4% CPI ± 2% सहिष्णुता बैंड (अर्थात 2%–6%) का औपचारिक मुद्रास्फीति लक्ष्य
6 सदस्यों के साथ मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन
जवाबदेही तंत्र: यदि CPI लगातार 3 तिमाही 6% से अधिक रहे, तो RBI को सरकार को विफलता का कारण और सुधारात्मक कार्रवाई बताते हुए पत्र लिखना होगा

3.2 मौद्रिक नीति समिति (MPC)

संरचना:

RBI गवर्नर (अध्यक्ष, निर्णायक मत प्राप्त)
मौद्रिक नीति प्रभारी उपगवर्नर
RBI-मनोनीत कार्यकारी निदेशक
3 बाह्य सदस्य (सरकार-मनोनीत, 4-वर्षीय कार्यकाल, पुनर्नियुक्ति नहीं)

बैठक कार्यक्रम: हर 2 माह (वर्ष में 6 बैठकें)। बहुमत से निर्णय; बैठक के 14 दिन बाद कार्यवृत्त प्रकाशित; व्यक्तिगत मतदान रिकॉर्ड प्रकट।

2024-25 मुद्रास्फीति संदर्भ:

CPI मुद्रास्फीति 2024-25 में औसतन 4.7% — सहिष्णुता बैंड के भीतर
खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी (सब्जियाँ, दालें) — अक्टूबर-दिसंबर 2024 में हेडलाइन 5.7% तक पहुँची
कोर मुद्रास्फीति (खाद्य व ईंधन को छोड़कर) ~3.5% पर नरम रही
मुद्रास्फीति नियंत्रित होने पर MPC ने 2025 की शुरुआत में दर कटौती की ओर रुख किया

3.3 मौद्रिक नीति संचरण

संचरण की चुनौती: RBI द्वारा ब्याज दर कटौती हमेशा उधारकर्ताओं तक तत्काल नहीं पहुँचती। प्रमुख संचरण चैनल:

बैंक ऋण दर चैनल: बैंक अक्टूबर 2019 से EBLR (बाह्य बेंचमार्क ऋण दर — रेपो-लिंक्ड) से जुड़े हैं। RLLR = रेपो + स्प्रेड। पहले के MCLR/बेस रेट से संचरण अधिक प्रत्यक्ष है।
परिसंपत्ति मूल्य चैनल: कम दरें इक्विटी और आवास कीमतें बढ़ाती हैं, जिससे संपत्ति प्रभाव होता है।
विनिमय दर चैनल: कम दरें → पूंजी बाहर निकलना → रुपए का अवमूल्यन → निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, लेकिन आयात मुद्रास्फीति भी।
ऋण चैनल: कम दरें बैंक ऋण को प्रोत्साहित करती हैं, विशेष रूप से दर-संवेदनशील क्षेत्रों (आवास, ऑटो, MSME) में।