बैंकिंग क्षेत्र — संरचना और NPA संकट

4.1 भारत की बैंकिंग संरचना

बैंक प्रकार	संख्या	प्रमुख उदाहरण
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (PSBs)	12	SBI, PNB, Bank of Baroda, Canara Bank, Union Bank
निजी क्षेत्र बैंक	21	HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra, IndusInd
विदेशी बैंक	45	Citibank, Standard Chartered, HSBC, DBS, Deutsche Bank
लघु वित्त बैंक	12	AU, Equitas, Ujjivan, Jana, Suryoday
भुगतान बैंक	6	India Post Payments Bank, Airtel Payments Bank, Fino, Jio
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	PSBs प्रायोजित; ग्रामीण केंद्रित; 2004 में 196 से समेकित
शहरी सहकारी बैंक	~1,500	राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से नियमित

SBI का प्रभुत्व: भारतीय स्टेट बैंक की कुल संपत्ति ₹61 लाख करोड़ (2024) — भारत का सबसे बड़ा बैंक। SBI नेटवर्क: 22,000+ शाखाएँ, 65,000+ ATM, 500+ मिलियन ग्राहक खाते।

4.2 NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ) संकट — दोहरी तुलन पत्र समस्या

NPA क्या है? जब मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हो तो ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) बन जाता है। IRAC (आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण) मानकों के तहत NPAs को वर्गीकृत किया जाता है:

• अवमानक: 12 माह से कम समय के लिए NPA
• संदिग्ध: 12–36 माह के लिए NPA
• हानि: अवसूल्य NPA

संकट का पैमाना (2012–2018): भारत का सकल NPA अनुपात 3.4% (2012) से बढ़कर 11.5% (मार्च 2018) हो गया। संकट के कारण:

• 2006-2012 अवसंरचना बूम (बिजली, दूरसंचार, इस्पात, सड़क) के दौरान आक्रामक ऋण
• बुरे ऋण छिपाने के लिए पुनर्गठन — "बढ़ाओ और नाटक करो"
• जानबूझकर चूककर्ता (विजय माल्या, नीरव मोदी) भागे
• प्रवर्तक गठबंधन — संबंधित-पक्ष ऋण

"दोहरी तुलन पत्र समस्या" (आर्थिक सर्वेक्षण 2017): कॉर्पोरेट तुलन पत्र (अत्यधिक लीवरेज्ड फर्में) और बैंक तुलन पत्र (उच्च NPA) दोनों एक साथ दबाव में थे, जिससे ऋण माँग-आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हुई।

4.3 NPA समाधान तंत्र

कानूनी ढाँचा:

• SARFAESI अधिनियम 2002 — बैंकों को NPA वर्गीकरण के 60 दिनों के भीतर न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षित संपत्तियों की नीलामी की अनुमति देता है। संपत्ति वसूली में तेजी आई।
• ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs) — ऋण वसूली अधिनियम 1993 के तहत स्थापित; बैंक वसूली मामलों के लिए देश भर में 33 DRTs।
• परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ARCs) — बैंकों से NPAs छूट पर खरीदकर वसूली का प्रयास करती हैं। ARCIL सबसे बड़ी है।
• दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) 2016 — ऐतिहासिक सुधार। समय-सीमित (180 दिन, 270 दिन तक विस्तार) कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया। NCLT अधिनिर्णय प्राधिकरण है। ऋणदाता समिति (CoC) समाधान योजना तय करती है।

IBC प्रभाव (2016–2024):

• लेनदारों को ₹3.3 लाख करोड़ प्राप्त
• IBC के तहत वसूली दर: ~31-32 पैसे प्रति रुपया (पुरानी व्यवस्था में 5-8% की तुलना में)
• बड़े मामले: Essar Steel (Arcelor Mittal अधिग्रहण, ₹42,000 करोड़), Bhushan Steel (Tata Steel, ₹35,000 करोड़)

पुनर्पूंजीकरण: सरकार ने पूंजी पर्याप्तता बहाल करने के लिए PSBs में बजट आवंटन और पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के माध्यम से ₹3.12 लाख करोड़ (2015-2021) डाले।

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