व्यापार नीति ढाँचा

सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन

6.1 भारत का विनिमय दर प्रबंधन

भारत प्रबंधित फ्लोट विनिमय दर व्यवस्था अपनाता है — रुपये का मूल्य मुख्यतः बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन RBI अत्यधिक अस्थिरता रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है।

रुपये के मूल्य के कारक:

चालू खाता संतुलन
FDI और FPI अंतर्प्रवाह
वैश्विक जोखिम भावना (FPI को प्रभावित करती है)
US Federal Reserve नीति (ब्याज दर अंतर)
तेल कीमतें (भारत का सबसे बड़ा आयात)

रुपये के मूल्यह्रास का रुझान: ₹31/$ (1991) → ₹44/$ (2007) → ₹68/$ (2013 संकट) → ₹83–84/$ (2022–24)

रुपये के मूल्यह्रास का प्रभाव:

आयात महंगे हो जाते हैं (तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स) — मुद्रास्फीतिकारी
निर्यात सस्ते हो जाते हैं (IT सेवाएँ, फार्मा) — प्रतिस्पर्धी
विदेशी ऋण चुकौती का रुपया मूल्य बढ़ता है

पूंजी खाता परिवर्तनीयता: भारत में चालू खाता परिवर्तनीयता है (माल/सेवाओं में व्यापार स्वतंत्र रूप से तय होता है)। पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता (पूंजी की सीमा-पार मुक्त आवाजाही) अभी लागू नहीं — RBI अचानक पूंजी पलायन रोकने के लिए नियंत्रण रखता है।

6.2 निर्यात संवर्धन संस्थाएँ

संस्था	भूमिका
DGFT (विदेश व्यापार महानिदेशालय)	FTP लागू करता है; आयात/निर्यात लाइसेंस, अग्रिम प्राधिकरण जारी करता है
APEDA (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)	कृषि निर्यात बढ़ाता है; मानक निर्धारित करता है
MPEDA (समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)	समुद्री/समुद्री भोजन निर्यात बढ़ाता है; गुणवत्ता नियंत्रण
EEPC (इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद)	इंजीनियरिंग माल निर्यात बढ़ाता है
EXIM बैंक (निर्यात-आयात बैंक)	निर्यात वित्त; विकासशील देशों के लिए LOC
ECGC (निर्यात ऋण गारंटी निगम)	भारतीय निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण बीमा

6.3 विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs)

SEZs (विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत) सरलीकृत सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, कर रियायतों और विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे वाले निर्दिष्ट क्षेत्र हैं।

प्रमुख आंकड़े:

अनुमोदित SEZs: 425+ (2024); चालू: 260+
SEZs से निर्यात: ₹11.08 लाख करोड़ (2022–23) — भारत के माल निर्यात का ~28%

विवाद: भूमि अधिग्रहण मुद्दे, कर रियायत लागतें, अपेक्षाओं के सापेक्ष सीमित रोजगार सृजन; कुछ SEZs क्षमता से कम काम कर रहे हैं।