विदेशी सहायता

5.1 सहायता प्राप्तकर्ता के रूप में भारत — ऐतिहासिक संदर्भ

भारत को अपने शुरुआती दशकों में महत्वपूर्ण विदेशी सहायता मिली।

प्रमुख सहायता कार्यक्रम:

• USA का PL-480 (1954): खाद्य घाटे वर्षों में रियायती खाद्य ऋण (1950–60 के दशक)
• विश्व बैंक IDA ऋण: विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक रियायती ऋण
• UK DFID, जापान JICA: बुनियादी ढाँचा और सामाजिक क्षेत्र सहायता

भारत की वर्तमान ODA (आधिकारिक विकास सहायता) प्राप्ति:

• भारत 2014 में विश्व बैंक की IDA पात्रता से स्नातक हुआ — प्रति व्यक्ति आय सीमा पार की
• जापान JICA 0.1–1.4% ब्याज की मृदु दरों पर बड़े पैमाने के बुनियादी ढाँचा ऋण (मेट्रो, राजमार्ग) जारी रखता है
• विश्व बैंक IBRD ऋण (बाजार दरें) अभी भी सक्रिय: ~$20 अरब पोर्टफोलियो

5.2 सहायता दाता के रूप में भारत — "विकास भागीदार" की भूमिका

भारत सहायता प्राप्तकर्ता से ग्लोबल साउथ में तेजी से सक्रिय विकास भागीदार बन गया है।

EXIM बैंक ऋण सीमाएँ (LOC):

• वैश्विक स्तर पर विकास वित्त का भारत का प्राथमिक तंत्र
• कुल: 63+ देशों को $30+ अरब
• फोकस क्षेत्र: अफ्रीका (42 देश), दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका
• तंत्र: सरकार-से-सरकार रियायती दर पर ऋण (1–2.5% ब्याज, 20 साल अवधि, 5 साल की रियायत); 65–70% वस्तुएँ/सेवाएँ भारत से खरीदी जाती हैं
• वित्तपोषित परियोजनाएँ: रेलवे, सड़क, बिजली संयंत्र, सौर पार्क, अस्पताल, IT पार्क

प्रमुख द्विपक्षीय LOC उदाहरण:

• बांग्लादेश: $7.36 अरब (सड़क, रेलवे, बिजली — सबसे बड़ा भारत-बांग्लादेश LOC)
• श्रीलंका: $1.4 अरब (संकट समर्थन + बुनियादी ढाँचा)
• नेपाल: $1.6 अरब (जलविद्युत, संपर्क)
• म्याँमार: ₹4,500 करोड़ (कलादान बहु-आधार परियोजना)
• अफ्रीका (बहु): रेल, IT, दूरसंचार, सौर परियोजनाएँ

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम (1964 से):

• 160+ देशों को कवर करता है; भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 12,000+ स्लॉट/वर्ष
• विषय: शासन, IT, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि

भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS):

• EXIM बैंक पोर्टफोलियो का हिस्सा
• सरकारी अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करती है

5.3 भारत के व्यापार समझौते

मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) और CEPAs:

समझौता	भागीदार	वर्ष	स्थिति
ASEAN FTA (माल)	10 ASEAN देश	2010	सक्रिय
भारत-कोरिया CEPA	दक्षिण कोरिया	2010	सक्रिय
भारत-जापान CEPA	जापान	2011	सक्रिय
भारत-UAE CEPA	UAE	फरवरी 2022	सक्रिय (भारत का सबसे तेज FTA)
भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA	ऑस्ट्रेलिया	नवम्बर 2022	सक्रिय
भारत-UK FTA	UK	जारी	वार्ता में
भारत-EU FTA	यूरोपीय संघ	जारी	वार्ता में
भारत-GCC FTA	खाड़ी सहयोग परिषद	जारी	वार्ता में
RCEP	14 एशिया-प्रशांत देश	2019: भारत निकला	भारत सदस्य नहीं

भारत का RCEP निकास (नवम्बर 2019): भारत ने RCEP (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) से निकासी की:

1. चीनी माल की बाढ़ के विरुद्ध अपर्याप्त सुरक्षा
2. सेवाओं में पारस्परिक बाजार पहुँच का अभाव (भारत का IT निर्यात)
3. टैरिफ कटौती के आधार वर्ष पर अनसुलझे मुद्दे
4. भारतीय कृषि और MSMEs को खतरा

विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023–28 (31 मार्च 2023 को शुरू):

• लक्ष्य: 2030 तक $2 ट्रिलियन कुल निर्यात (माल + सेवाएँ)
• प्रमुख प्रावधान:
  1. RODTEP (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर माफी): निर्यात पर अंतर्निहित घरेलू करों की वापसी — MEIS का उत्तराधिकारी
  2. जिले निर्यात केंद्र के रूप में: प्रत्येक जिला कम से कम एक निर्यात उत्पाद विकसित करे
  3. अग्रिम प्राधिकरण और EPCG: निर्यात उत्पादन के लिए निविष्टियों का शुल्क-मुक्त आयात
  4. ई-कॉमर्स निर्यात: छोटे निर्माताओं को Amazon, Alibaba के माध्यम से निर्यात सक्षम करना
  5. माफी योजना: EPCG/अग्रिम लाइसेंस दायित्वों वाले निर्यातकों के लिए एकमुश्त निपटान

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