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मुख्य बिंदु
सेवा क्षेत्र एवं अवसंरचना: ऊर्जा, परिवहन, संचार — मुख्य बिंदु
भारत का सेवा क्षेत्र GDP का ~54% (2024–25) योगदान देता है और लगभग 32% कार्यबल को रोजगार देता है। इसमें IT/ITES, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, परिवहन, संचार एवं रियल एस्टेट शामिल हैं। भारत IT/ITES में विश्व का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है — IT सेवा निर्यात: $227 बिलियन (2023–24)।
आठ प्रमुख अवसंरचना उद्योग (ICI): कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली — IIP में संयुक्त 40.27% भार। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मासिक निगरानी की जाती है।
भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 950+ GW (अप्रैल 2025, सभी स्रोत); नवीकरणीय ऊर्जा 220 GW से अधिक; प्रति व्यक्ति बिजली खपत: 1,357 kWh (2023–24)। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (2024): रूफटॉप सोलर से 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली।
भारतमाला परियोजना Phase-I (2017 स्वीकृत): आर्थिक गलियारों, अंतर-गलियारों, रिंग रोड, सीमा/तटीय सड़कों सहित 34,800 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करना। कुल परिव्यय: 5.35 लाख करोड़ रु.। मार्च 2024 तक ~17,000 किमी स्वीकृत; ~10,000 किमी निर्मित।
भारतीय रेलवे: विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क — 68,702 किमी मार्ग (2024); प्रतिदिन 2.4 करोड़ यात्री। वंदे भारत एक्सप्रेस (2024 तक 40 ट्रेनसेट); समर्पित माल ढुलाई गलियारे EDFC + WDFC: 3,005 किमी; 3 नए रेल गलियारे (2023–24 बजट)।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), 2022: भारत की लॉजिस्टिक्स लागत GDP के ~13% से 2030 तक 8% तक घटाना। एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म; DPIIT नोडल मंत्रालय; विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 का लक्ष्य (भारत: 2023 में 38वाँ)।
उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना, अक्टूबर 2016 में शुरू, क्षेत्रीय मार्गों पर व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) के जरिए हवाई यात्रा किफायती बनाना। 2024 तक UDAN के तहत 479 मार्ग संचालित; 89 हवाई अड्डे विकसित/संचालित। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार है।
डिजिटल कनेक्टिविटी: भारत में 1.18 अरब मोबाइल फोन ग्राहक (मार्च 2025) — चीन के बाद विश्व में दूसरा; 83.2 करोड़+ इंटरनेट उपयोगकर्ता; भारतनेट (Phase II) 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य। 5G अक्टूबर 2022 में लॉन्च; 700+ जिलों में विस्तार (2024)।
सागरमाला कार्यक्रम (2015): 12 प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, तटीय नौवहन विकास और बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाएँ — 5.48 लाख करोड़ रु. की 802 परियोजनाएँ। 2022–23 में 819 MT कार्गो प्रसंस्करण; 2025 तक 1,695 MT लक्ष्य।
ऊर्जा सुरक्षा: भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत: 1,025 Mtoe (2022–23) — चीन और USA के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता। तेल आयात: ~$232 बिलियन (2022–23)। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) 2030 तक 5 MMTPA हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य।
PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (अक्टूबर 2021): समन्वित बुनियादी ढाँचे की योजना के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। परियोजना अनुमोदन समय कम करना, दोहराव समाप्त करना, लॉजिस्टिक्स लागत घटाना। सड़क, रेल, विमानन, बंदरगाह, जलमार्ग, पाइपलाइन और डिजिटल बुनियादी ढाँचा — सभी एक प्लेटफॉर्म पर।
दूरसंचार क्षेत्र: भारत का दूरसंचार बाजार ग्राहक संख्या में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा। तीन प्रमुख निजी ऑपरेटर (Jio, Airtel, Vodafone Idea) + BSNL (सार्वजनिक)। 2016 में Jio के प्रवेश ने बाजार रूपांतरित किया — डेटा कीमतें 95% गिरीं; भारत में विश्व का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा (~$0.17/GB, 2023)। दूरसंचार अधिनियम 2023 ने Indian Telegraph Act 1885 को प्रतिस्थापित किया।