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1991 के सुधार
3.1 पृष्ठभूमि: भुगतान संतुलन संकट
भारत का 1991 का आर्थिक संकट कई कारणों के संगम से उत्पन्न हुआ:
- खाड़ी युद्ध (1990–91): तेल मूल्य वृद्धि + खाड़ी में NRIs से प्रेषण की हानि
- राजकोषीय घाटा: 1990–91 में GDP का ~8.4%
- विदेशी मुद्रा भंडार: $1.2 अरब (केवल 3 सप्ताह का आयात कवर) तक गिरा
- आपातकालीन उपाय: भारत ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को आपातकालीन ऋण के लिए 67 टन सोना गिरवी रखा
- मुद्रा अधिमूल्यन: निर्यात प्रतिस्पर्धाहीनता
PM नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने IMF बेलआउट पर बातचीत की और साथ ही व्यापक संरचनात्मक सुधार शुरू किए।
3.2 उदारीकरण
औद्योगिक लाइसेंसिंग सुधार:
- नई औद्योगिक नीति, जुलाई 1991: 18 को छोड़ सभी उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त (2013 तक घटाकर केवल रक्षा और परमाणु ऊर्जा)
- बड़ी कंपनियों पर MRTP अधिनियम प्रतिबंध समाप्त
- सार्वजनिक क्षेत्र आरक्षण: 17 क्षेत्र → वर्तमान में केवल 2 क्षेत्र
व्यापार उदारीकरण:
- आयात लाइसेंसिंग समाप्त; मात्रात्मक प्रतिबंध शुल्क से बदले
- शीर्ष शुल्क ~300% से 1990 के दशक के अंत तक ~25–40%; 2024 तक ~13%
- EXIM नीति (अब विदेश व्यापार नीति): हर 5 वर्ष में उदारीकृत
वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण:
- निजी बैंकों को अनुमति (HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank 1993 के बाद बने)
- पूँजी बाजार उदारीकृत; SEBI को वैधानिक अधिकार (1992)
- ब्याज दर विनियंत्रण (बचत बैंक जमा को छोड़कर)
3.3 निजीकरण
विनिवेश इतिहास:
- चरण 1 (1991–99): अल्पमत हिस्सेदारी बिक्री; NDA-1 युग में 14,000 करोड़ रु. जुटाए
- चरण 2 (1999–2004): रणनीतिक बिक्री; Maruti Udyog हिस्सेदारी Suzuki को बेची
- चरण 3 (2014–वर्तमान): आत्मनिर्भर मुद्रीकरण पर जोर; Air India निजीकरण
Air India निजीकरण (2022):
- Tata Sons ने अक्टूबर 2021 में बोली जीती; लेनदेन 27 जनवरी 2022 को पूरा हुआ
- Air India पर ~61,000 करोड़ रु. का कर्ज; सरकार ने अंशतः वहन किया; Tatas ने 15,300 करोड़ रु. लिए
- सरकार ने सभी भूमि और गैर-परिचालन संपत्तियाँ रखीं
- पहला प्रमुख एयरलाइन निजीकरण; प्रतीकात्मक रूप से Tata Group को वापस (Air India JRD Tata ने 1932 में स्थापित की)
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):
- अगस्त 2021 में घोषित; लक्ष्य: 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ रु. (2021–25)
- सड़कें, रेलवे, बिजली पारेषण, पाइपलाइन, दूरसंचार, गोदाम, हवाई अड्डे शामिल
- तंत्र: संपत्ति बेचना नहीं बल्कि निजी संचालकों को पट्टे/रियायत पर देना
3.4 वैश्वीकरण
FDI नीति विकास:
- FERA 1973 (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम): FDI अधिकांश क्षेत्रों में 40% इक्विटी तक सीमित → 2000 में निरस्त
- FEMA 2000 (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम): FERA की जगह; उदारीकृत दृष्टिकोण
- अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग (पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं) से FDI
- वर्तमान FDI सीमा: अधिकांश क्षेत्रों में 100%; रक्षा, मीडिया, बीमा में 49–74%
FDI प्रवाह:
- 2014–15: $44.9 अरब → 2021–22: $83.6 अरब (शीर्ष) → 2023–24: $70.9 अरब
- भारत विश्व का 5वाँ सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता (UNCTAD 2023)
- शीर्ष स्रोत देश: मॉरीशस (संधि मार्ग), सिंगापुर, USA, नीदरलैंड्स
निर्यात वृद्धि:
- वस्तु निर्यात: $18 अरब (1991) → $437 अरब (2023–24)
- सेवा निर्यात: $309 अरब (2023–24); IT सेवाएँ = $227 अरब
- कुल निर्यात (वस्तु + सेवाएँ): ~$776 अरब (2023–24)