आर्थिक नीतियाँ एवं उनका प्रभाव

सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन

3.1 विऔद्योगीकरण और भारतीय शिल्पों का विनाश

ब्रिटिश शासन से पहले भारत विश्व की सबसे बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं में से एक था — वस्त्र (विशेषतः ढाका मलमल और बंगाल रेशम), धातुकर्म, और जहाज़-निर्माण। ब्रिटिश शासन ने जानबूझकर नीतियों के माध्यम से इन उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया।

विभेदकारी शुल्क नीति

ब्रिटेन में आयातित भारतीय वस्त्रों पर 30–80% का शुल्क लगाया गया
ब्रिटिश सूती वस्त्र भारत में केवल 2–3.5% पर आते थे
1820 तक भारतीय हथकरघा बुनकर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके

विनाश के प्रमुख उदाहरण

ढाका मलमल: जिसे यूरोपवासी कभी "बुनी हवा" या "बहता पानी" कहते थे, 1750 में लगभग 1,00,000 बुनकरों से 1830 तक लगभग विलुप्ति की ओर पहुँच गई
जहाज़-निर्माण: बॉम्बे, कलकत्ता और सूरत के भारतीय जहाज़-निर्माण कारखाने प्रतिस्पर्धी महासागरीय जहाज़ बनाते थे; ब्रिटिश नेवीगेशन अधिनियमों (1813 के बाद भारत पर लागू) ने भारतीय जहाज़ों को भारत और ब्रिटेन के बीच माल ढोने से रोका

3.2 रेलवे — साम्राज्यिक अवसंरचना

लॉर्ड डलहौजी की रेलवे नीति (1853) ने मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्यिक हितों की सेवा करने वाले नेटवर्क का निर्माण किया।

सेवित उद्देश्य

कच्चे माल का निष्कर्षण: दक्कन से कपास, बंगाल से जूट, बिहार से नील — सभी को ब्रिटिश मिलों को निर्यात के लिए बंदरगाहों तक पहुँचाया गया
निर्मित वस्तुओं का प्रसार: ब्रिटिश फ़ैक्टरी माल भारतीय भीतरी हिस्सों में वितरित, स्थानीय शिल्पों को नष्ट करते हुए
सैन्य गतिशीलता: उपमहाद्वीप में तेज़ सेना तैनाती — 1857 के विद्रोह के बाद आवश्यकता सिद्ध हुई
प्रशासनिक एकीकरण: तार (एक साथ शुरू किया गया) + रेलवे ने एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण बनाया

आर्थिक बहस

लॉर्ड डलहौजी और विलियम डिग्बी ने तर्क दिया कि रेलवे भारत का विकास करेगा। दादाभाई नौरोजी और आर.सी. दत्त ने तर्क दिया कि रेलवे ने धन-निकासी को गहरा किया — पूँजी ब्रिटेन से आई (5% की गारंटीशुदा वापसी), रेल और रोलिंग स्टॉक ब्रिटिश निर्माताओं से आयात किए गए, और माल ढुलाई दरें घरेलू औद्योगिक विकास की बजाय कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहित करती थीं।

3.3 धन-निकासी सिद्धांत

दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1867 के अपने पर्चे "इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया" में "निकासी" को प्रतिपादित किया और Poverty and Un-British Rule in India (1901) में इसे पूरी तरह विकसित किया। उन्होंने वार्षिक निकासी £1.2–3 करोड़ — भारत की राष्ट्रीय आय का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा — आँकी।

निकासी के घटक (होम चार्जेज)

ब्रिटिश नागरिक और सैन्य अधिकारियों की पेंशन
भारतीय रेलवे ऋण पर ब्याज (ब्रिटिश निवेशकों को 5% की गारंटीशुदा वापसी)
India Office (लंदन) प्रशासन की लागत
भारत के बाहर ब्रिटिश सैन्य अभियानों का खर्च भारतीय राजस्व से (अफगान युद्ध, बर्मा विजय, आदि)
ब्रिटिश वाणिज्यिक फर्मों द्वारा प्रेषित लाभ

आर.सी. दत्त का विश्लेषण

आर.सी. दत्त की The Economic History of India (2 खंड, 1902) ने अकालों में भूमि राजस्व नीति की भूमिका पर बल दिया। 1870–80 के दशक में अंग्रेज़ों ने कृषि उपज का 50–55% भूमि राजस्व के रूप में निकाला, जिसने 1876–78 के अकाल (50–80 लाख मौतें) और 1896–1902 के अकाल (60–190 लाख मौतें) में योगदान किया।

3.4 औद्योगिक नीति — जानबूझकर का विऔद्योगीकरण

जापान (मेइजी-उत्तर 1868) या जर्मनी के विपरीत, ब्रिटेन ने भारत में भारी उद्योग नहीं बनाया। ब्रिटिश संसद में लैंकेशायर वस्त्र लॉबी ने भारतीय वस्त्र संरक्षण के विरुद्ध सक्रिय रूप से पैरवी की।

ब्रिटेन ने भारत में (अपने उद्देश्यों के लिए) क्या बनाया

रेलवे नेटवर्क (1900 तक 25,000 मील)
तार नेटवर्क (सभी प्रशासनिक केंद्रों को जोड़ता था)
कोयला खदानें (मुख्यतः रेलवे को ईंधन देने के लिए)
बंगाल में जूट मिलें (जूट उत्पाद निर्यात के लिए)
चाय बागान (ब्रिटिश बाजार के निर्यात के लिए)

जो सक्रिय रूप से रोका गया

भारतीय विनिर्माण के लिए संरक्षणात्मक शुल्क
राज्य-प्रायोजित भारी उद्योग
1900 के दशक तक तकनीकी/इंजीनियरिंग शिक्षा

विश्व युद्ध काल में आंशिक उलटाव

प्रथम विश्व युद्ध (1914–18) और द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) के दौरान, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण ब्रिटेन ने अस्थायी रूप से भारतीय औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित किया। 2021 का RPSC प्रश्न ("द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वदेशी उद्योग") इसी अपवाद को संदर्भित करता है — टाटा आयरन एंड स्टील (TISCO, स्थापना 1907), बॉम्बे वस्त्र मिलें, और रासायनिक उद्योग युद्धकाल में विस्तारित हुए।