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प्रशासनिक एकीकरण
4.1 सिविल सेवा और नौकरशाही
कॉर्नवालिस कोड (1793)
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व, न्यायिक और मजिस्ट्रेट कार्यों को अलग किया। उन्होंने भारतीयों को एक निश्चित स्तर से ऊपर के सिविल सेवा पदों से बाहर रखा — एक नस्लीय रूप से विशेष पदानुक्रम स्थापित किया। न्यायालयों का पुनर्गठन और नियमों का संहिताबद्धीकरण हुआ, जिससे ब्रिटिश भारत के लिए पहला व्यवस्थित प्रशासनिक ढाँचा बना।
चार्टर अधिनियम 1833
EIC के व्यापारिक कार्य समाप्त हुए — यह एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गई। भारत पहली बार एक एकल विधायी प्राधिकरण के अंतर्गत आया, जिसमें भारत के (न केवल बंगाल के) गवर्नर-जनरल और चार सदस्यों की कार्यकारी परिषद थी।
मैकॉले की दंड संहिता (1860)
लॉर्ड मैकॉले के विधि आयोग ने 1838 में भारतीय दंड संहिता (IPC) तैयार की; इसे 1860 में अधिनियमित किया गया। IPC ने पहली बार सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में आपराधिक कानून को एकसमान रूप से संहिताबद्ध किया, व्यक्तिगत कानूनों और स्थानीय प्रथाओं की खिचड़ी व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया।
भारतीय सिविल सेवा
ICS के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाएँ भारत सरकार अधिनियम 1853 द्वारा शुरू हुईं — लेकिन केवल लंदन में। अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, जिसे बाद में 1877 (लिटन सरकार) में घटाकर 18 किया गया — विशेष रूप से उन भारतीयों को बाहर रखने के लिए जो उस आयु तक भारत में पढ़ते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1869 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन बर्खास्त किए गए; इसने उनके राष्ट्रवादी नेता के रूप में करियर को प्रेरित किया।
एक साथ परीक्षाएँ (1922)
1919 के भारत सरकार अधिनियम (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के बाद, ली आयोग ने 1922 से भारत और इंग्लैंड में एक साथ ICS परीक्षाओं की सिफारिश की — उच्च सिविल सेवा में भारतीय उम्मीदवारों के लिए पहला सार्थक द्वार।
4.2 न्यायिक एकीकरण
ब्रिटिश शासन ने क्रमिक सुधारों के माध्यम से भारत की न्यायिक व्यवस्था को धीरे-धीरे एकीकृत किया:
- रेगुलेटिंग अधिनियम 1773: कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय — क्राउन की प्रजा पर क्षेत्राधिकार के साथ भारत में पहला ब्रिटिश न्यायालय
- कॉर्नवालिस (1793): राजस्व और दीवानी मामलों के लिए अलग न्यायालय; प्रांतीय स्तर पर सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत
- चार्टर अधिनियम 1833: सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एकल कानून संच
- भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861: उच्च न्यायालयों ने सर्वोच्च न्यायालय और सदर अदालतों की जगह ली — कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एकीकृत न्यायिक पदानुक्रम
- एकसमान विधि संहिताएँ: भारतीय दंड संहिता (1860) + दंड प्रक्रिया संहिता (1861) + दीवानी प्रक्रिया संहिता (1859, संशोधित 1882) — औपनिवेशिक काल की सबसे स्थायी विरासतों में से एक
4.3 विधायी ढाँचा
| अधिनियम | वर्ष | प्रमुख प्रावधान |
|---|---|---|
| रेगुलेटिंग अधिनियम | 1773 | EIC को विनियमित करने का पहला प्रयास; बंगाल के गवर्नर-जनरल; कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय |
| पिट्स इंडिया एक्ट | 1784 | लंदन में नियंत्रण बोर्ड जो EIC के राजनीतिक कार्यों की देखरेख करे; दोहरा नियंत्रण |
| चार्टर अधिनियम | 1813 | भारत व्यापार पर EIC का एकाधिकार समाप्त (चीन और चाय को छोड़कर); ईसाई मिशनरियों को अनुमति |
| चार्टर अधिनियम | 1833 | EIC व्यापार समाप्त; भारत के लिए एकल गवर्नर-जनरल; ICS प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का सिद्धांत |
| चार्टर अधिनियम | 1853 | खुली प्रतिस्पर्धी ICS परीक्षाएँ शुरू; विधान परिषद विस्तारित |
| भारत सरकार अधिनियम | 1858 | क्राउन को हस्तांतरण; भारत के राज्य सचिव; वायसराय ने गवर्नर-जनरल की जगह ली |
| भारतीय परिषद् अधिनियम | 1861 | पहली बार भारतीयों को विधान परिषदों में नामांकित किया गया |
| भारतीय परिषद् अधिनियम | 1892 | विस्तारित परिषदें; गैर-सरकारी सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे |
| भारतीय परिषद् अधिनियम | 1909 (मोर्ले-मिंटो) | सीमित चुनाव; अलग मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र शुरू किया गया |
| भारत सरकार अधिनियम | 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड) | प्रांतों में द्वैध शासन; विस्तारित मताधिकार; द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल |