स्वातंत्र्योत्तर संक्रमण

सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन

जागीरदारी उन्मूलन

22 राजपूताना राज्यों के एकीकरण (1948–1956) से लगभग 16,000 जागीरें जाँच के दायरे में आईं। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 निर्णायक कानून था:

प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 1954 (राज्य श्रेणी के अनुसार चरणबद्ध क्रियान्वयन)
दायरा: धार्मिक/धर्मार्थ अनुदानों के अपवाद को छोड़कर सभी जागीरें, अनुदान और इनाम
मुआवजा: जागीरदारों को शुद्ध आय आकलन पर आधारित सरकारी बॉन्ड में मुआवजा मिला — आमतौर पर 8–10 वर्षों का औसत शुद्ध राजस्व
काश्तकार अधिकार: बैठे काश्तकार सीधे राज्य को राजस्व अदा करते हुए स्थायी, विरासती और हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ वैधानिक किरायेदार बन गए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ने पूर्ववर्ती जागीरदारी और खालसा क्षेत्रों में काश्तकारों के अधिकार एकीकृत किए और एकसमान ढाँचा बनाया।

भूदान और भूमि सीमा

आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया। राजस्थान में 1960 के दशक के मध्य तक भूदान के तहत लगभग 2.5 लाख एकड़ दान में मिले, यद्यपि शीर्षक विवादों और गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण वास्तविक वितरण कम रहा।

राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतम सीमा अधिनियम, 1973 ने सीमाएँ निर्धारित कीं:

सिंचित (दो फसली) भूमि के लिए 7.28 हेक्टेयर
सिंचित (एक फसली) भूमि के लिए 10.91 हेक्टेयर
असिंचित भूमि के लिए 21.9 हेक्टेयर

1980 के दशक तक अधिशेष भूमि (राज्य-स्तर पर लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर) भूमिहीन परिवारों को वितरित की गई।

पटवारी प्रणाली का आधुनिकीकरण

राजपूत युग में स्थापित पटवारी प्रणाली स्वतंत्रता के बाद भी राजस्थान के गाँव-स्तर के राजस्व प्रशासन की रीढ़ बनी रही, लेकिन महत्त्वपूर्ण सुधारों से गुजरी:

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 ने वैधानिक ढाँचा प्रदान किया
2016 में अपना खाता डिजिटल अभिलेख पहल शुरू हुई
2016 से सभी जमाबंदी (राजस्व अभिलेख) ऑनलाइन उपलब्ध
काश्तकारों को पटवारी कार्यालयों में शारीरिक रूप से जाने की जरूरत समाप्त

यह निकोलसन के 1891–95 के कागज-आधारित बंदोबस्त के साथ शुरू हुए प्रशासनिक रूपांतरण की परिणति को दर्शाता है।