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परिचय एवं पाठ्यक्रम
इस विषय में क्या है
यह विषय मध्यकालीन और आधुनिक-पूर्व राजस्थान की राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था को समाहित करता है। इसमें राजपूत-युगीन जागीरदारी-खालसा ढाँचा, मुगल प्रभाव, ब्रिटिश प्रभुसत्ता सुधार और आधुनिक भूमि प्रशासन की ओर स्वतंत्रता-पश्चात संक्रमण शामिल हैं। RPSC 2026 पाठ्यक्रम इसे प्रश्नपत्र I, इकाई 1 (इतिहास), भाग A के अंतर्गत राजस्थान के संदर्भ में रखता है।
मुख्य वाक्यांश "बदलते स्वरूप" यह संकेत देता है कि किसी एक युग का स्थिर विवरण पर्याप्त नहीं है। RPSC एक कालक्रमिक-तुलनात्मक विवेचना की अपेक्षा करता है, जो यह दर्शाए कि ये व्यवस्थाएँ विभिन्न कालखंडों में कैसे विकसित हुईं।
विषय-सीमाएँ
यह विषय संस्थागत दृष्टि से वहाँ से शुरू होता है जहाँ विषय #2 (शासकों की राजनीतिक-सांस्कृतिक उपलब्धियाँ) समाप्त होता है। विषय #2 राजवंशीय राजनीति पर केंद्रित है; यह विषय उन राजवंशों द्वारा संचालित राजस्व और प्रशासनिक तंत्र को आवृत करता है। यह विषय #4 के 19वीं–20वीं सदी के किसान आंदोलनों पर केंद्रित होने से पहले समाप्त होता है, यद्यपि वे आंदोलन यहाँ परीक्षित राजस्व शिकायतों के प्रत्यक्ष परिणाम हैं।
जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम (1952) और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (1955) दोनों विषयों की साझा सामग्री हैं।
RPSC क्या परखता है
PYQ रिकॉर्ड में दो पुष्ट प्रश्न हैं:
- ड्योढ़ीदारों पर 2 अंक का तथ्यात्मक प्रश्न (2023) — विशेष प्रशासनिक पदाधिकारियों की जानकारी परखता है
- मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व व्यवस्था पर 10 अंक का महत्त्वपूर्ण प्रश्न (2024)
10 अंक के प्रश्न का स्वरूप दर्शाता है कि RPSC केवल रटने की बजाय संरचनात्मक विश्लेषण को महत्त्व देता है। परीक्षार्थियों को यह दिखाना होगा कि व्यवस्था कैसे काम करती थी, मुगल प्रभाव ने इसे कैसे बदला, और ब्रिटिश सुधारों ने इसकी जगह क्या लिया। डेटाबेस में 34 आदर्श प्रश्नोत्तर परीक्षकों की उप-विषयों में गहरी रुचि की पुष्टि करते हैं।