मुख्य बिंदु

UNFCCC (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन)

• 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षरित, 1994 में लागू हुआ
• 196 पक्षकारों के साथ मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संधि
• मुख्यालय: बॉन, जर्मनी
• वार्षिक COP (पक्षकार सम्मेलन) इसका सर्वोच्च निर्णय-निर्माण निकाय है

पेरिस समझौता (COP21, दिसंबर 2015, पेरिस)

• सभी पक्षकारों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि
• पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से काफी नीचे वैश्विक तापन सीमित करने की प्रतिबद्धता
• 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास जारी रखना
• 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ (196 पक्षकारों ने अनुसमर्थन किया)

NDC (राष्ट्रीय निर्धारित योगदान)

• प्रत्येक देश अपनी जलवायु कार्य योजना प्रस्तुत करता है — "बॉटम-अप" दृष्टिकोण
• हर 5 वर्ष में प्रस्तुत करना आवश्यक (2020, 2025, 2030...)
• भारत का 2022 अद्यतन NDC: 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 50% संचयी बिजली उत्पादन
• 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी (2005 आधार वर्ष से)

COP28 (दुबई, UAE, नवंबर–दिसंबर 2023)

• पहला वैश्विक जायजा पूरा हुआ — पाया कि विश्व 1.5°C लक्ष्य पर "पटरी पर नहीं" है
• ऐतिहासिक "जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण" भाषा स्वीकृत ("चरणबद्ध समाप्ति" नहीं)
• हानि और क्षति कोष चालू — पहले दौर में $475 मिलियन का वचन
• UAE के सुल्तान अल जाबेर ने COP28 की अध्यक्षता की

COP29 (बाकू, अज़रबैजान, नवंबर 2024)

• नया सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (NCQG) पर सहमति
• विकसित देशों से विकासशील देशों को 2035 तक $300 बिलियन प्रति वर्ष
• मौजूदा $100 बिलियन वचनबद्धता के अतिरिक्त
• भारत ने $1 ट्रिलियन न्यूनतम सीमा के लिए जोरदार मांग की

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

• भारत और फ्रांस द्वारा COP21 (पेरिस, 2015) में सह-स्थापित
• मुख्यालय: गुरुग्राम, भारत; 120 सदस्य देश
• लक्ष्य: 2030 तक $1 ट्रिलियन सौर निवेश जुटाना
• उद्देश्य: वैश्विक स्तर पर 1,000 GW सौर क्षमता तैनात करना
• भारतीय धरती पर मुख्यालय वाला पहला अंतर-सरकारी संगठन

CDRI (आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन)

• भारत और UK द्वारा COP26 (ग्लासगो, 2021) में सह-लॉन्च
• 39 राष्ट्रीय सरकारें + 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन
• उद्देश्य: अवसंरचना को जलवायु और आपदा जोखिम के प्रति लचीला बनाना
• मुख्यालय: नई दिल्ली; लघु द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS) पहल शामिल

मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)

• PM मोदी द्वारा COP26 (ग्लासगो, नवंबर 2021) में लॉन्च; जुलाई 2022 में आधिकारिक रूप से स्थापित
• "उपयोग और फेंको" से "घटाओ, पुनः उपयोग करो, पुनः चक्रित करो" जीवनशैली की ओर बदलाव की वकालत
• व्यक्तियों, समुदायों, व्यवसायों और सरकारों को "प्रो-प्लेनेट लोग" बनने का आह्वान
• 7 प्रमुख व्यवहारों में 75 कार्य (ऊर्जा, जल, खाद्य बर्बादी, एकल-उपयोग प्लास्टिक, कचरा, ई-कचरा, स्वस्थ जीवनशैली)

पंचामृत प्रतिबद्धताएँ (COP26, नवंबर 2021)

• PM मोदी द्वारा घोषित भारत की पाँच जलवायु प्रतिज्ञाएँ
• (1) 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा; (2) 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से 50% कुल ऊर्जा
• (3) 2030 तक 1 बिलियन टन CO₂ की कमी; (4) 2030 तक 45% उत्सर्जन तीव्रता में कमी
• (5) 2070 तक शुद्ध शून्य

हानि और क्षति कोष

• COP27 (शर्म अल-शेख, मिस्र, 2022) में निर्मित
• अनुकूलन क्षमता से परे हानियों के लिए जलवायु-असुरक्षित देशों को मुआवजा
• COP28 (दुबई, 2023) में विश्व बैंक के अंतरिम ट्रस्टी के रूप में चालू

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धि (2024-25)

• स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता: 200 GW से अधिक (पवन + सौर + जल + अन्य)
• सौर: 90 GW+; भारत स्थापित नवीकरणीय क्षमता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर
• 2030 तक 500 GW के लिए पटरी पर
• भारत ने FY2024-25 में 18.5 GW सौर जोड़ा (एक रिकॉर्ड)

"साझा किंतु विभेदित जिम्मेदारियाँ एवं संबंधित क्षमताएँ" (CBDR-RC)

• अंतर्राष्ट्रीय जलवायु न्याय का मूलभूत सिद्धांत
• विकसित देशों ने अधिकांश ऐतिहासिक उत्सर्जन किया है और उन्हें शमन एवं वित्त पर अगुवाई करनी चाहिए
• भारत जैसे विकासशील देश विकास का अधिकार बनाए रखते हुए राष्ट्रीय रूप से उपयुक्त कार्रवाई करते हैं