मुख्य बिंदु

सामाजिक न्याय का अर्थ है — समाज के सभी सदस्यों में अधिकारों, अवसरों, संसाधनों और बोझ का उचित वितरण, विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों की स्थिति को संबोधित करना; यह भारत के कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता है।

रॉल्स का न्याय सिद्धांत (1971): न्यायपूर्ण संस्थाएँ वे हैं जो "अज्ञानता के पर्दे" के पीछे निर्मित की जाती हैं — जैसे कि हम समाज में अपना स्थान नहीं जानते। उनके दो सिद्धांत: (1) सभी के लिए समान मूल स्वतंत्रताएँ; (2) असमानताएँ उचित हैं केवल तब जब वे सबसे वंचित वर्ग को लाभ पहुँचाती हों (अंतर सिद्धांत)।

अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण — सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास वास्तविक स्वतंत्रताएँ (क्षमताएँ) हों जिससे वह अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जी सके: स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, शारीरिक अखंडता। इस दृष्टि से निर्धनता केवल आय-वंचना नहीं, बल्कि क्षमता-वंचना है।

प्रशासन में मानवीय चिंताएँ — संकट की स्थिति में (आपदा राहत, संघर्ष क्षेत्र, अत्यधिक गरीबी, महामारी प्रतिक्रिया) — जाति, धर्म या राजनीतिक संबद्धता से निरपेक्ष होकर प्रत्येक मनुष्य के साथ गरिमा और करुणा से व्यवहार करने की अनिवार्यता को संदर्भित करती हैं।

लोक प्रशासन में जवाबदेही — अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे शक्ति, संसाधन और प्राधिकार के उपयोग का उत्तर दें — विधायिका को (राजनीतिक), न्यायालयों को (कानूनी), नागरिकों को (सामाजिक), और विवेक को (नैतिक)।

जवाबदेही के चार प्रकार: राजनीतिक (निर्वाचित प्रतिनिधियों को), प्रशासनिक/पदानुक्रमिक (वरिष्ठ अधिकारियों को), कानूनी (न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को), सामाजिक (नागरिक समाज, मीडिया, RTI को)।

मैक्स वेबर का भेद — ज़्वेक-तर्कसंगतता (साधन-साध्य तर्कसंगतता) और वेर्ट-तर्कसंगतता (मूल्य तर्कसंगतता) के बीच: नौकरशाही साधन-तर्कसंगत ढंग से चलती है (नियम, प्रक्रियाएँ, पदानुक्रम), परंतु नैतिक प्रशासन को मूल्य तर्कसंगतता (न्याय, गरिमा, कल्याण) में आधारित होना चाहिए।

प्रशासन में साधन तर्कसंगतता दक्षता, नियम-पालन और मापनीय परिणाम को प्राथमिकता देती है — जैसे, प्रति दिन जारी राशन कार्डों की संख्या। यह हन्ना अरेंड्ट की "बुराई की सामान्यता" (बुराई की सामान्यता) का रूप ले सकती है, जब अधिकारी नैतिक चिंतन के बिना यांत्रिक रूप से नियमों का पालन करते हैं।

मूल्य तर्कसंगतता का अर्थ है मूलभूत नैतिक मूल्यों — न्याय, समता, करुणा, गरिमा — के आधार पर चुनाव करना और कार्य करना, भले ही वे प्रक्रियागत दक्षता से टकराते हों। यह सूचना उजागर करने, विवेकसम्मत आपत्ति, और मानवीय प्रतिक्रिया का आधार है।

मानवीय जवाबदेही: अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) और UN प्रणाली नागरिकों, शरणार्थियों और संघर्ष-प्रभावित जनसंख्या के उपचार के न्यूनतम मानक निर्धारित करती हैं; राजस्थान जैसे आपदा-प्रवण राज्यों के प्रशासक नैतिक रूप से इन्हीं मानवीय मानदंडों से बंधे हैं।

सामाजिक न्याय बनाम कानून के शासन का तनाव: कभी-कभी कठोर नियम-पालन अन्यायपूर्ण परिणाम देता है (जैसे, सूखे से पीड़ित आदिवासी परिवार को न्यायालय आदेश के अनुसार वन भूमि से बेदखल करना)। नैतिक प्रशासन को विवेक का प्रयोग कर वैधानिकता और न्यायसंगतता में संतुलन बनाना होता है।

वितरणात्मक न्याय (अरस्तू) — समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ उनकी प्रासंगिक भिन्नताओं के अनुपात में भिन्न व्यवहार — यही आरक्षण, प्रगतिशील कराधान और लक्षित कल्याण का दार्शनिक आधार है।