RAS Mains Topic 54: GST Basics — India | Aspirant Academy

Q: GST क्या है? इसके द्वैध ढाँचे को चार घटकों सहित समझाइए।

GST, **1 जुलाई 2017** को लागू (101वाँ संविधान संशोधन), एक बहु-चरणीय, गन्तव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है। चार घटक: (i) **CGST** — राज्य के भीतर आपूर्ति पर केन्द्रीय कर; (ii) **SGST** — राज्य के भीतर आपूर्ति पर राज्य कर; (iii) **IGST** — अन्तर-राज्यीय आपूर्ति पर केन्द्र संग्रह करता है, उपभोग करने वाले राज्य को वितरित; (iv) **UTGST** — विधानमण्डल रहित केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए।

अध्ययन सामग्री

पूरा लेख देखें

पेपर I

इकाई 3

पढ़ने का समय 23 मिनट पढ़ें

1. GST भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है। इसने 17 से अधिक केंद्रीय एवं राज्य करों को प्रतिस्थापित किया। 1 जुलाई 2017 से लागू।
2. संवैधानिक आधार: 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने अनुच्छेद 246A (संसद एवं राज्य विधानमंडलों को GST पर विधान का अधिकार), अनुच्छेद 269A (IGST), अनुच्छेद 279A (GST परिषद) अंतःस्थापित किए।
3. दोहरी GST संरचना: केंद्र और राज्य एक साथ कर लगाते हैं। चार घटक: (i) CGST — केंद्र द्वारा; (ii) SGST — राज्य द्वारा; (iii) IGST — अंतर-राज्य आपूर्ति पर; (iv) UTGST — बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए।
4. GST दर स्लैब (2024 तक): 0% (अनाज, ताज़ी सब्जियाँ), 5% (खाद्य तेल, चीनी, कोयला), 12% (प्रसंस्कृत खाना, कंप्यूटर), 18% (अधिकांश सेवाएँ, FMCG), 28% (विलासिता वस्तुएँ, सीमेंट, तंबाकू) + उपकर।
5. GST परिषद (अनुच्छेद 279A): संवैधानिक निकाय — केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य। दरें, छूट, सीमाएँ तय करती है। निर्णय 3/4 भारित बहुमत से (केंद्र = 1/3 भार; सभी राज्य = 2/3 भार)।
6. इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC): पंजीकृत व्यवसाय इनपुट (खरीद) पर चुकाए GST को आउटपुट (बिक्री) पर देय GST से घटा सकते हैं। इससे करों का कैस्केडिंग प्रभाव समाप्त होता है।
7. GSTN: एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी कंपनी (2013 में निगमित) जो GST का IT आधार प्रदान करती है। शेयरधारक: केंद्र (24.5%), राज्य (24.5%), निजी वित्तीय संस्थान (51%)।
8. कम्पोजीशन स्कीम: ₹1.5 करोड़ तक के सालाना कारोबार वाले छोटे व्यवसायों के लिए। फ्लैट दर — निर्माता/व्यापारी 1%, रेस्तराँ 5%, सेवाएँ 6%। ITC नहीं मिलती। तिमाही रिटर्न।
9. GST पंजीकरण सीमा: ₹40 लाख से अधिक (वस्तुएँ) या ₹20 लाख (सेवाएँ)। कुछ व्यवसायों को कारोबार सीमा की परवाह किए बिना पंजीकरण अनिवार्य — ई-कॉमर्स, अंतर-राज्य आपूर्तिकर्ता।
10. प्रमुख GST रिटर्न: GSTR-1 (बाहरी आपूर्ति), GSTR-3B (मासिक सारांश), GSTR-9 (वार्षिक), GSTR-9C (मिलान विवरण), GSTR-10 (अंतिम रिटर्न)।
11. ई-वे बिल: ₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं के परिवहन के लिए अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक वेबिल। ई-वे बिल पोर्टल पर उत्पन्न। ≤100 किमी = 1 दिन वैध।
12. राजस्थान पर GST का प्रभाव: राजस्थान एक उपभोग राज्य है — गंतव्य-आधारित सिद्धांत उपभोग राज्यों के पक्ष में है। राजस्थान का GST राजस्व 2017-18 में ~₹20,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ~₹50,000 करोड़ हो गया।

मूल मुख्य बिंदु

1
GST भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है। इसने 17 से अधिक केंद्रीय एवं राज्य करों को प्रतिस्थापित किया। 1 जुलाई 2017 से लागू।
2
संवैधानिक आधार: 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने अनुच्छेद 246A (संसद एवं राज्य विधानमंडलों को GST पर विधान का अधिकार), अनुच्छेद 269A (IGST), अनुच्छेद 279A (GST परिषद) अंतःस्थापित किए।
3
दोहरी GST संरचना: केंद्र और राज्य एक साथ कर लगाते हैं। चार घटक: (i) CGST — केंद्र द्वारा; (ii) SGST — राज्य द्वारा; (iii) IGST — अंतर-राज्य आपूर्ति पर; (iv) UTGST — बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए।
4
GST दर स्लैब (2024 तक): 0% (अनाज, ताज़ी सब्जियाँ), 5% (खाद्य तेल, चीनी, कोयला), 12% (प्रसंस्कृत खाना, कंप्यूटर), 18% (अधिकांश सेवाएँ, FMCG), 28% (विलासिता वस्तुएँ, सीमेंट, तंबाकू) + उपकर।
5
GST परिषद (अनुच्छेद 279A): संवैधानिक निकाय — केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य। दरें, छूट, सीमाएँ तय करती है। निर्णय 3/4 भारित बहुमत से (केंद्र = 1/3 भार; सभी राज्य = 2/3 भार)।
6
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC): पंजीकृत व्यवसाय इनपुट (खरीद) पर चुकाए GST को आउटपुट (बिक्री) पर देय GST से घटा सकते हैं। इससे करों का कैस्केडिंग प्रभाव समाप्त होता है।
7
GSTN: एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी कंपनी (2013 में निगमित) जो GST का IT आधार प्रदान करती है। शेयरधारक: केंद्र (24.5%), राज्य (24.5%), निजी वित्तीय संस्थान (51%)।
8
कम्पोजीशन स्कीम: ₹1.5 करोड़ तक के सालाना कारोबार वाले छोटे व्यवसायों के लिए। फ्लैट दर — निर्माता/व्यापारी 1%, रेस्तराँ 5%, सेवाएँ 6%। ITC नहीं मिलती। तिमाही रिटर्न।
9
GST पंजीकरण सीमा: ₹40 लाख से अधिक (वस्तुएँ) या ₹20 लाख (सेवाएँ)। कुछ व्यवसायों को कारोबार सीमा की परवाह किए बिना पंजीकरण अनिवार्य — ई-कॉमर्स, अंतर-राज्य आपूर्तिकर्ता।
10
प्रमुख GST रिटर्न: GSTR-1 (बाहरी आपूर्ति), GSTR-3B (मासिक सारांश), GSTR-9 (वार्षिक), GSTR-9C (मिलान विवरण), GSTR-10 (अंतिम रिटर्न)।
11
ई-वे बिल: ₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं के परिवहन के लिए अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक वेबिल। ई-वे बिल पोर्टल पर उत्पन्न। ≤100 किमी = 1 दिन वैध।
12
राजस्थान पर GST का प्रभाव: राजस्थान एक उपभोग राज्य है — गंतव्य-आधारित सिद्धांत उपभोग राज्यों के पक्ष में है। राजस्थान का GST राजस्व 2017-18 में ~₹20,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ~₹50,000 करोड़ हो गया।

पूरा पढ़ने के लिए मुफ़्त में साइन अप करें

सभी अनुभाग, संभावित प्रश्न और त्वरित पुनरावृत्ति तालिका पाएं।

संभावित संभावित RAS प्रश्न

PYQ रुझान और 2026 पाठ्यक्रम विश्लेषण पर आधारित

1 5M GST क्या है? इसके द्वैध ढाँचे को चार घटकों सहित समझाइए। 5 अंक · 50 शब्द

आदर्श उत्तर

GST, 1 जुलाई 2017 को लागू (101वाँ संविधान संशोधन), एक बहु-चरणीय, गन्तव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है। चार घटक: (i) CGST — राज्य के भीतर आपूर्ति पर केन्द्रीय कर; (ii) SGST — राज्य के भीतर आपूर्ति पर राज्य कर; (iii) IGST — अन्तर-राज्यीय आपूर्ति पर केन्द्र संग्रह करता है, उपभोग करने वाले राज्य को वितरित; (iv) UTGST — विधानमण्डल रहित केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए।

~50 words • 5 marks