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Judiciary and Fundamental Rights MCQ — 1 अभ्यास प्रश्न उत्तर सहित

1 Judiciary and Fundamental Rights बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करें, विस्तृत उत्तर और व्याख्या सहित। RAS/RPSC परीक्षा की तैयारी के लिए आदर्श।

1 प्रश्न Indian Polity and Governance

Practice Questions

Q1. Which Supreme Court judgment is cited by opponents of the Transgender Persons Amendment Bill 2026 to argue that self-identification of gender is a fundamental right?

A Navtej Singh Johar v. Union of India (2018)
B Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)
C NALSA v. Union of India (2014) Correct
D Suresh Kumar Koushal v. Naz Foundation (2013)

Explanation

NALSA v. Union of India (2014) is the landmark Supreme Court judgment that recognized transgender persons as a "third gender" and affirmed their right to self-identify their gender without undergoing sex reassignment surgery. It held that the right to self-identify gender is integral to the right to life and dignity under Article 21.

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Frequently Asked Questions

Judiciary and Fundamental Rights के कितने MCQ प्रश्न उपलब्ध हैं?
Aspirant Academy पर 1 Judiciary and Fundamental Rights अभ्यास MCQ उपलब्ध हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए विस्तृत उत्तर और व्याख्या सहित।
क्या Judiciary and Fundamental Rights MCQ के लिए उत्तर और व्याख्याएँ दी गई हैं?
हाँ, Judiciary and Fundamental Rights के प्रत्येक प्रश्न के साथ सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या दी गई है ताकि आप मूल अवधारणा को समझ सकें।
Judiciary and Fundamental Rights RAS/RPSC परीक्षा के लिए कैसे प्रासंगिक है?
Judiciary and Fundamental Rights RAS/RPSC पाठ्यक्रम के Indian Polity and Governance अनुभाग के अंतर्गत आता है। यह एक नियमित रूप से परीक्षा में पूछा जाने वाला क्षेत्र है और इन MCQ के नियमित अभ्यास से आपकी तैयारी मजबूत होगी।
क्या मैं Judiciary and Fundamental Rights के प्रश्नों का हिंदी में अभ्यास कर सकता हूँ?
हाँ, Aspirant Academy द्विभाषी समर्थन प्रदान करता है। आप Judiciary and Fundamental Rights MCQ का अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें प्रश्न, विकल्प और व्याख्या शामिल हैं।

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